राष्ट्रीय विद्यालयी शिक्षा पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCFSE, 2023) – भाग-B (4) समावेशी शिक्षा (Inclusive Education)

राष्ट्रीय विद्यालयी शिक्षा पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCFSE, 2023) का परिचय

राष्ट्रीय विद्यालयी शिक्षा पाठ्यचर्या रूपरेखा (National Curriculum Framework for School Education – NCFSE, 2023) भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 के प्रावधानों को विद्यालयी शिक्षा में लागू करने के उद्देश्य से विकसित की गई एक व्यापक पाठ्यचर्या रूपरेखा है।

यह दस्तावेज़ विद्यार्थियों के समग्र विकास (Holistic Development), समान अवसर (Equity), गुणवत्तापूर्ण शिक्षा (Quality Education) तथा समावेशी शिक्षा (Inclusive Education) को विद्यालयी शिक्षा का आधार मानता है।

NCFSE-2023 यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक बच्चा, चाहे वह किसी भी सामाजिक, आर्थिक, भाषाई, सांस्कृतिक अथवा दिव्यांगता की स्थिति में हो, उसे विद्यालय में सम्मान, समान अवसर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो।

समावेशी शिक्षा इस दस्तावेज़ का एक प्रमुख आधार है क्योंकि यह शिक्षा को केवल विद्यालय में प्रवेश तक सीमित नहीं मानता, बल्कि प्रत्येक बच्चे की सक्रिय भागीदारी, सीखने और सफलता पर बल देता है।

समावेशी शिक्षा (Inclusive Education) का अर्थ

समावेशी शिक्षा वह व्यवस्था है जिसमें सभी बच्चे—चाहे वे सामान्य हों या किसी भी प्रकार की दिव्यांगता, विशेष आवश्यकता, सामाजिक, आर्थिक, भाषाई या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से संबंधित हों—एक ही विद्यालय और एक ही कक्षा में साथ मिलकर शिक्षा प्राप्त करते हैं।

समावेशी शिक्षा का उद्देश्य किसी बच्चे को अलग करना नहीं, बल्कि विद्यालय को इस प्रकार विकसित करना है कि वह प्रत्येक बच्चे की आवश्यकताओं को पूरा कर सके।

इस व्यवस्था में विद्यालय, शिक्षक, पाठ्यक्रम, मूल्यांकन, अधिगम सामग्री तथा शिक्षण पद्धतियों में आवश्यक परिवर्तन किए जाते हैं ताकि सभी विद्यार्थियों को समान रूप से सीखने का अवसर मिल सके।

NCFSE-2023 में समावेशी शिक्षा की अवधारणा

NCFSE-2023 के अनुसार समावेशी शिक्षा केवल दिव्यांग बच्चों की शिक्षा तक सीमित नहीं है।

यह निम्नलिखित सभी प्रकार के विद्यार्थियों को सम्मिलित करती है—

• दिव्यांग बच्चे (Children with Disabilities)
• विशेष आवश्यकता वाले बच्चे (Children with Special Needs)
• सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित समूह (SEDGs)
• अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी
• पिछड़े वर्गों के विद्यार्थी
• बालिकाएँ
• ट्रांसजेंडर विद्यार्थी
• प्रवासी परिवारों के बच्चे
• अनाथ एवं निराश्रित बच्चे
• कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थी
• अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चे
• विभिन्न भाषाई पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थी
• प्रतिभाशाली एवं मेधावी विद्यार्थी (Gifted Children)

अर्थात् समावेशी शिक्षा का उद्देश्य केवल विद्यालय में प्रवेश देना नहीं, बल्कि प्रत्येक विद्यार्थी को सीखने, भाग लेने और अपनी क्षमता विकसित करने का समान अवसर प्रदान करना है।

NCFSE-2023 में समावेशी शिक्षा की आवश्यकता

भारत एक अत्यंत विविधतापूर्ण देश है। यहाँ भाषा, संस्कृति, धर्म, सामाजिक स्तर, आर्थिक स्थिति तथा क्षमताओं में व्यापक विविधता पाई जाती है।

यदि शिक्षा व्यवस्था केवल कुछ विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार बनाई जाए तो अनेक बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं।

इसी कारण NCFSE-2023 समावेशी शिक्षा को आवश्यक मानता है।

समावेशी शिक्षा की आवश्यकता निम्न कारणों से है—

प्रत्येक बच्चे का शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करना

भारत के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है।

समावेशी शिक्षा यह सुनिश्चित करती है कि किसी भी बच्चे के साथ उसकी दिव्यांगता, लिंग, भाषा, आर्थिक स्थिति अथवा सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर भेदभाव न किया जाए।

समान अवसर प्रदान करना

प्रत्येक विद्यार्थी की सीखने की गति, क्षमता तथा आवश्यकताएँ अलग-अलग होती हैं।

समावेशी शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थी की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार सहायता उपलब्ध कराती है जिससे सभी बच्चों को समान अवसर प्राप्त हो सकें।

सामाजिक समानता को बढ़ावा देना

जब विभिन्न पृष्ठभूमियों के विद्यार्थी एक साथ पढ़ते हैं तो उनमें—

• सहयोग की भावना विकसित होती है।
• सामाजिक दूरी कम होती है।
• भेदभाव समाप्त होता है।
• विविधता के प्रति सम्मान बढ़ता है।
• लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास होता है।

दिव्यांग विद्यार्थियों का समग्र विकास

पूर्व में अनेक दिव्यांग बच्चों को विशेष विद्यालयों तक सीमित रखा जाता था।

NCFSE-2023 यह मानता है कि यदि उचित सहयोग, सहायक तकनीक तथा प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध हों तो अधिकांश दिव्यांग विद्यार्थी सामान्य विद्यालयों में सफलतापूर्वक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।

विद्यालयों को अधिक उत्तरदायी बनाना

समावेशी शिक्षा विद्यालयों को यह जिम्मेदारी देती है कि वे स्वयं को प्रत्येक विद्यार्थी के अनुरूप विकसित करें।

अर्थात् बच्चे विद्यालय के अनुसार नहीं बदलेंगे, बल्कि विद्यालय बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार स्वयं को बदलेगा।

NCFSE-2023 के अनुसार समावेशी शिक्षा के मूल सिद्धांत

राष्ट्रीय विद्यालयी शिक्षा पाठ्यचर्या रूपरेखा, 2023 समावेशी शिक्षा के लिए अनेक महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत करती है।

1. समानता (Equity)

समानता का अर्थ सभी विद्यार्थियों को एक जैसा व्यवहार देना नहीं है।

इसका वास्तविक अर्थ है—

प्रत्येक विद्यार्थी को उसकी आवश्यकता के अनुसार सहायता, संसाधन तथा अवसर उपलब्ध कराना।

उदाहरण—

यदि एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी को ब्रेल पुस्तक चाहिए और दूसरे विद्यार्थी को सामान्य पुस्तक, तो दोनों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सामग्री उपलब्ध कराना ही वास्तविक समानता है।

2. विविधता का सम्मान (Respect for Diversity)

प्रत्येक विद्यार्थी अलग होता है।

उनकी—

• भाषा
• संस्कृति
• सीखने की शैली
• रुचियाँ
• क्षमताएँ
• पारिवारिक पृष्ठभूमि

सभी अलग हो सकती हैं।

NCFSE-2023 विद्यालयों को निर्देश देता है कि वे इस विविधता को समस्या न मानें बल्कि सीखने का अवसर समझें।

3. प्रत्येक बच्चे की भागीदारी (Participation)

विद्यालय में केवल उपस्थित होना पर्याप्त नहीं है।

प्रत्येक विद्यार्थी—

• कक्षा गतिविधियों में भाग ले।
• खेलों में भाग ले।
• सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल हो।
• समूह कार्य करे।
• निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में अपनी भूमिका निभाए।

इसे वास्तविक समावेशन माना गया है।

4. बाधाओं को समाप्त करना (Removing Barriers)

यदि किसी विद्यार्थी को सीखने में कठिनाई हो रही है तो समस्या विद्यार्थी में नहीं बल्कि व्यवस्था में भी हो सकती है।

NCFSE-2023 निम्न प्रकार की बाधाओं को हटाने पर बल देता है—

• भौतिक बाधाएँ
• सामाजिक बाधाएँ
• भाषाई बाधाएँ
• संचार संबंधी बाधाएँ
• तकनीकी बाधाएँ
• पाठ्यक्रम संबंधी बाधाएँ
• मूल्यांकन संबंधी बाधाएँ
• नकारात्मक दृष्टिकोण

5. व्यक्तिगत आवश्यकताओं का सम्मान

प्रत्येक विद्यार्थी अलग प्रकार से सीखता है।

इसलिए शिक्षकों को—

• व्यक्तिगत शिक्षण योजना
• भिन्नीकृत शिक्षण
• लचीला मूल्यांकन
• विविध शिक्षण सामग्री

का उपयोग करना चाहिए।

6. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

समावेशी शिक्षा का उद्देश्य केवल प्रवेश देना नहीं बल्कि गुणवत्तापूर्ण अधिगम सुनिश्चित करना है।

इसमें विद्यार्थियों की सीखने की उपलब्धियों, सामाजिक विकास, आत्मविश्वास तथा जीवन कौशल पर समान रूप से ध्यान दिया जाता है।

7. गरिमा एवं सम्मान

NCFSE-2023 यह स्पष्ट करता है कि प्रत्येक विद्यार्थी की गरिमा सर्वोपरि है।

विद्यालय में किसी भी विद्यार्थी के साथ—

• उपहास
• भेदभाव
• अपमान
• बहिष्कार
• लेबलिंग

नहीं होनी चाहिए।

विद्यालय ऐसा वातावरण विकसित करे जहाँ प्रत्येक बच्चा स्वयं को सुरक्षित एवं सम्मानित अनुभव करे।

समावेशी शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य

NCFSE-2023 के अनुसार समावेशी शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना

प्रत्येक विद्यार्थी को उसकी आवश्यकता के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना।

सीखने के समान अवसर प्रदान करना

ऐसा शिक्षण वातावरण विकसित करना जिसमें कोई भी विद्यार्थी पीछे न रह जाए।

विद्यालयों को समावेशी बनाना

विद्यालय के प्रत्येक घटक—

• भवन
• कक्षाएँ
• पुस्तकालय
• प्रयोगशाला
• खेल मैदान
• शौचालय
• परिवहन
• डिजिटल संसाधन

सभी विद्यार्थियों के लिए सुलभ बनाए जाएँ।

शिक्षक को समावेशी शिक्षण के लिए सक्षम बनाना

शिक्षकों को—

• समावेशी शिक्षण
• यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग (UDL)
• सहायक तकनीक
• वैकल्पिक मूल्यांकन
• व्यक्तिगत शिक्षण योजना (IEP)

आदि का प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।

सामाजिक न्याय एवं समानता स्थापित करना

विद्यालयों के माध्यम से ऐसा समाज विकसित करना जिसमें सभी नागरिक समान सम्मान एवं अधिकार प्राप्त करें।

आत्मनिर्भर एवं सक्षम नागरिक तैयार करना

समावेशी शिक्षा का अंतिम उद्देश्य प्रत्येक विद्यार्थी को आत्मविश्वासी, स्वतंत्र, जिम्मेदार तथा समाज में सक्रिय भागीदारी करने वाला नागरिक बनाना है।

NCFSE-2023 में दिव्यांग बच्चों (Children with Disabilities – CwDs) के लिए समावेशी शिक्षा

राष्ट्रीय विद्यालयी शिक्षा पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCFSE, 2023) स्पष्ट रूप से स्वीकार करती है कि दिव्यांगता किसी बच्चे की क्षमता का मापदण्ड नहीं है। प्रत्येक दिव्यांग बच्चा उचित सहायता, अनुकूल वातावरण, प्रशिक्षित शिक्षक तथा आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता होने पर प्रभावी रूप से सीख सकता है।

NCFSE-2023 का उद्देश्य दिव्यांग बच्चों को मुख्यधारा की विद्यालयी शिक्षा से जोड़ना है, ताकि वे अपने साथियों के साथ समान वातावरण में शिक्षा प्राप्त कर सकें तथा सामाजिक, भावनात्मक, बौद्धिक और व्यावसायिक रूप से विकसित हो सकें।

NCFSE-2023 में दिव्यांग बच्चों के संबंध में प्रमुख प्रावधान

समान विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार

NCFSE-2023 के अनुसार जहाँ तक संभव हो, दिव्यांग बच्चों को उनके समुदाय के निकट स्थित सामान्य विद्यालयों में शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए।

इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दिव्यांग विद्यार्थी समाज से अलग-थलग न पड़ें तथा उन्हें अपने साथियों के साथ सीखने और विकसित होने का अवसर मिले।

विद्यालयों को आवश्यकतानुसार उचित सुविधाएँ उपलब्ध करानी होंगी ताकि प्रत्येक बच्चा प्रभावी ढंग से शिक्षा प्राप्त कर सके।

प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकता को समझना

प्रत्येक दिव्यांग बच्चे की आवश्यकताएँ अलग-अलग होती हैं।

उदाहरण के लिए—

• दृष्टिबाधित विद्यार्थी को ब्रेल या ऑडियो सामग्री की आवश्यकता हो सकती है।
• श्रवण बाधित विद्यार्थी को सांकेतिक भाषा अथवा दृश्य शिक्षण सामग्री की आवश्यकता हो सकती है।
• बौद्धिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थी को सरल भाषा तथा दोहराव आधारित शिक्षण की आवश्यकता हो सकती है।
• ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले विद्यार्थी को संरचित शिक्षण वातावरण और दृश्य संकेतों की आवश्यकता हो सकती है।
• सेरेब्रल पाल्सी वाले विद्यार्थी को सहायक उपकरण तथा अतिरिक्त समय की आवश्यकता हो सकती है।

इसीलिए NCFSE-2023 सभी विद्यार्थियों के लिए एक जैसी शिक्षण पद्धति अपनाने के स्थान पर व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण पर बल देता है।

विद्यालयों में आवश्यक सहयोग (Support Services)

समावेशी विद्यालयों में केवल शिक्षक ही पर्याप्त नहीं होते।

दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रकार की सहयोगी सेवाएँ आवश्यक होती हैं।

इनमें प्रमुख हैं—

• विशेष शिक्षक (Special Educator)
• सामान्य शिक्षक (General Teacher)
• स्पीच एवं लैंग्वेज थेरेपिस्ट
• ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट
• फिजियोथेरेपिस्ट
• मनोवैज्ञानिक
• परामर्शदाता (Counsellor)
• ब्रेल प्रशिक्षक
• सांकेतिक भाषा विशेषज्ञ
• संसाधन शिक्षक (Resource Teacher)
• सहायक कर्मी (Caregiver/Support Staff)

इन सभी का समन्वित प्रयास समावेशी शिक्षा को प्रभावी बनाता है।

Universal Design for Learning (UDL)

UDL का अर्थ

Universal Design for Learning (UDL) एक ऐसी शिक्षण अवधारणा है जिसमें प्रारम्भ से ही शिक्षण को इस प्रकार डिज़ाइन किया जाता है कि अधिकतम विविधता वाले विद्यार्थी बिना अतिरिक्त बाधाओं के सीख सकें।

इसका उद्देश्य बाद में परिवर्तन करना नहीं बल्कि प्रारम्भ से ही समावेशी शिक्षण व्यवस्था विकसित करना है।

UDL की आवश्यकता

पारंपरिक शिक्षा प्रणाली सभी विद्यार्थियों को एक समान मानकर शिक्षण करती थी।

किन्तु वास्तविकता यह है कि प्रत्येक विद्यार्थी—

• अलग तरीके से सीखता है।
• अलग गति से सीखता है।
• अलग प्रकार की रुचियाँ रखता है।
• अलग प्रकार की सहायता चाहता है।

UDL इन विविधताओं को स्वीकार करता है।

UDL के तीन प्रमुख सिद्धांत

1. सीखने की जानकारी प्रस्तुत करने के अनेक तरीके (Multiple Means of Representation)

सभी विद्यार्थियों को केवल पुस्तक पढ़ाकर नहीं सिखाया जा सकता।

जानकारी विभिन्न माध्यमों से प्रस्तुत की जानी चाहिए।

जैसे—

• चित्र
• वीडियो
• मॉडल
• चार्ट
• ऑडियो
• ब्रेल
• सांकेतिक भाषा
• डिजिटल सामग्री
• वास्तविक वस्तुएँ

इससे विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी आसानी से सीख सकते हैं।

2. अभिव्यक्ति के अनेक अवसर (Multiple Means of Action and Expression)

विद्यार्थी अपनी समझ को अलग-अलग तरीकों से व्यक्त कर सकते हैं।

उदाहरण—

• लिखकर
• बोलकर
• चित्र बनाकर
• मॉडल बनाकर
• प्रस्तुतीकरण देकर
• डिजिटल माध्यम से
• सांकेतिक भाषा द्वारा
• प्रोजेक्ट तैयार करके

इससे केवल लिखित परीक्षा पर निर्भरता कम होती है।

3. सहभागिता के अनेक अवसर (Multiple Means of Engagement)

विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है।

इसके लिए शिक्षक—

• खेल आधारित शिक्षण
• गतिविधि आधारित शिक्षण
• परियोजना कार्य
• समूह गतिविधियाँ
• प्रयोग
• डिजिटल शिक्षण
• स्थानीय उदाहरण

का उपयोग करते हैं।

इससे विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी बढ़ती है।

NCFSE-2023 में भिन्नीकृत शिक्षण (Differentiated Instruction)

भिन्नीकृत शिक्षण का अर्थ

भिन्नीकृत शिक्षण (Differentiated Instruction) ऐसी शिक्षण प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक विद्यार्थियों की व्यक्तिगत क्षमताओं, आवश्यकताओं, रुचियों तथा सीखने की गति के अनुसार शिक्षण में परिवर्तन करता है।

इसका अर्थ अलग-अलग पाठ्यक्रम बनाना नहीं बल्कि एक ही पाठ को अलग-अलग तरीकों से पढ़ाना है।

भिन्नीकृत शिक्षण की आवश्यकता

एक ही कक्षा में—

• मेधावी विद्यार्थी
• धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थी
• दिव्यांग विद्यार्थी
• बहुभाषी विद्यार्थी
• सामाजिक रूप से वंचित विद्यार्थी

सभी उपस्थित हो सकते हैं।

ऐसी स्थिति में एक ही शिक्षण पद्धति सभी पर प्रभावी नहीं होती।

भिन्नीकृत शिक्षण के प्रमुख तरीके

शिक्षक निम्न प्रकार से शिक्षण में परिवर्तन कर सकता है—

विषयवस्तु (Content) में परिवर्तन

• सरल भाषा का प्रयोग
• अतिरिक्त उदाहरण
• चित्र आधारित सामग्री
• ब्रेल सामग्री
• ऑडियो सामग्री
• वीडियो सामग्री

शिक्षण प्रक्रिया (Process) में परिवर्तन

• छोटे समूहों में कार्य
• सहपाठी सहयोग
• गतिविधि आधारित शिक्षण
• व्यक्तिगत मार्गदर्शन
• परियोजना आधारित शिक्षण
• अनुभवात्मक अधिगम

अधिगम परिणाम (Product) में परिवर्तन

विद्यार्थियों को अपनी समझ व्यक्त करने के विभिन्न अवसर दिए जा सकते हैं—

• मौखिक उत्तर
• पोस्टर
• मॉडल
• चार्ट
• प्रस्तुतीकरण
• डिजिटल प्रोजेक्ट

अधिगम वातावरण (Learning Environment)

कक्षा का वातावरण ऐसा हो जहाँ—

• सभी विद्यार्थी सुरक्षित महसूस करें।
• भेदभाव न हो।
• सहयोग की भावना हो।
• शिक्षक सकारात्मक दृष्टिकोण रखें।
• आवश्यक सहायक उपकरण उपलब्ध हों।

व्यक्तिगत शिक्षण योजना (Individualized Education Plan – IEP)

IEP का अर्थ

Individualized Education Plan (IEP) एक लिखित शैक्षिक योजना है जो किसी विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी की व्यक्तिगत शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है।

इसका उद्देश्य प्रत्येक विद्यार्थी के लिए उपयुक्त अधिगम लक्ष्य निर्धारित करना तथा उन्हें प्राप्त करने के लिए आवश्यक रणनीतियाँ तय करना है।

IEP की आवश्यकता

सभी दिव्यांग विद्यार्थियों की आवश्यकताएँ समान नहीं होतीं।

उदाहरण—

दो दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की सीखने की गति भी अलग हो सकती है।

इसी प्रकार दो ऑटिज़्म वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताएँ भी भिन्न हो सकती हैं।

इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अलग योजना आवश्यक होती है।

IEP के प्रमुख घटक

एक प्रभावी IEP में सामान्यतः निम्नलिखित तत्व शामिल होते हैं—

• विद्यार्थी का परिचय
• वर्तमान शैक्षिक स्तर
• शक्तियाँ (Strengths)
• आवश्यकताएँ (Needs)
• अल्पकालिक लक्ष्य
• दीर्घकालिक लक्ष्य
• शिक्षण रणनीतियाँ
• सहायक उपकरण
• मूल्यांकन की विधि
• प्रगति की समीक्षा
• अभिभावकों की सहभागिता
• संबंधित विशेषज्ञों का सहयोग

IEP तैयार करने की प्रक्रिया

सामान्यतः IEP निम्न चरणों में तैयार किया जाता है—

1. विद्यार्थी का विस्तृत मूल्यांकन।
2. वर्तमान शैक्षिक स्थिति का निर्धारण।
3. आवश्यकताओं की पहचान।
4. लक्ष्य निर्धारित करना।
5. उपयुक्त शिक्षण रणनीतियों का चयन।
6. आवश्यक सहायक तकनीक का चयन।
7. नियमित मूल्यांकन।
8. समय-समय पर योजना में संशोधन।

NCFSE-2023 में लचीले शिक्षण (Flexible Teaching) पर बल

NCFSE-2023 यह स्पष्ट करता है कि शिक्षक को केवल पाठ्यपुस्तक पूरा करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए।

यदि किसी विद्यार्थी को अतिरिक्त समय, अतिरिक्त अभ्यास, सरल भाषा या वैकल्पिक शिक्षण सामग्री की आवश्यकता है, तो शिक्षक को लचीला दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

इस प्रकार का शिक्षण वास्तविक समावेशन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

NCFSE-2023 में बहु-स्तरीय शिक्षण (Multi-level Teaching)

एक ही कक्षा में विभिन्न स्तरों के विद्यार्थी उपस्थित हो सकते हैं।

इस स्थिति में शिक्षक—

• समान विषय को अलग कठिनाई स्तरों पर पढ़ा सकता है।
• अलग-अलग कार्यपत्रक दे सकता है।
• विभिन्न स्तर के प्रश्न पूछ सकता है।
• विद्यार्थियों को उनकी क्षमता के अनुसार गतिविधियाँ दे सकता है।

इस प्रकार प्रत्येक विद्यार्थी अपनी क्षमता के अनुसार सीखने का अवसर प्राप्त करता है।

समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका

राष्ट्रीय विद्यालयी शिक्षा पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCFSE, 2023) में शिक्षक को समावेशी शिक्षा की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण आधार माना गया है। समावेशी विद्यालय का निर्माण केवल भवन, संसाधनों या नीतियों से नहीं होता, बल्कि एक संवेदनशील, प्रशिक्षित और सहयोगात्मक शिक्षक से होता है।

शिक्षक का कार्य केवल पाठ पढ़ाना नहीं है, बल्कि प्रत्येक विद्यार्थी की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को समझना, सीखने के लिए प्रेरित करना तथा ऐसा वातावरण बनाना है जिसमें कोई भी बच्चा स्वयं को उपेक्षित या अलग-थलग महसूस न करे।

शिक्षक की प्रमुख भूमिकाएँ

प्रत्येक विद्यार्थी को स्वीकार करना

समावेशी शिक्षक सभी विद्यार्थियों को समान सम्मान देता है।

वह किसी भी विद्यार्थी के साथ उसकी—

• दिव्यांगता
• जाति
• धर्म
• भाषा
• लिंग
• आर्थिक स्थिति
• सामाजिक पृष्ठभूमि

के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता।

शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी की क्षमता पर विश्वास करता है तथा उसे सीखने के अवसर प्रदान करता है।

विद्यार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पहचान करना

प्रत्येक विद्यार्थी अलग प्रकार से सीखता है।

इसलिए शिक्षक को यह पहचानना चाहिए कि—

• किस विद्यार्थी को अतिरिक्त समय चाहिए।
• किसे सरल भाषा की आवश्यकता है।
• किसे दृश्य सामग्री की आवश्यकता है।
• किसे श्रव्य सामग्री की आवश्यकता है।
• किसे सहायक उपकरण की आवश्यकता है।
• किसे व्यक्तिगत मार्गदर्शन चाहिए।

इसी आधार पर शिक्षण की योजना बनाई जाती है।

समावेशी कक्षा का निर्माण

शिक्षक ऐसा वातावरण तैयार करता है जिसमें—

• सभी विद्यार्थी सुरक्षित महसूस करें।
• प्रत्येक विद्यार्थी प्रश्न पूछ सके।
• सभी विद्यार्थियों को भाग लेने का अवसर मिले।
• सहयोग की भावना विकसित हो।
• किसी का उपहास न किया जाए।
• विविधता का सम्मान किया जाए।

भिन्नीकृत शिक्षण (Differentiated Teaching)

शिक्षक सभी विद्यार्थियों को एक जैसी गतिविधि देने के बजाय उनकी क्षमता के अनुसार कार्य देता है।

उदाहरण—

यदि एक ही विषय “जल संरक्षण” पढ़ाया जा रहा है—

• कोई विद्यार्थी चित्र बनाए।
• कोई अनुच्छेद लिखे।
• कोई मौखिक प्रस्तुति दे।
• कोई मॉडल तैयार करे।

इस प्रकार सभी विद्यार्थी अपनी क्षमता के अनुसार सीखते हैं।

सहायक तकनीक का उपयोग

समावेशी शिक्षक आधुनिक तकनीकों का उपयोग करता है, जैसे—

• स्क्रीन रीडर
• ब्रेल डिस्प्ले
• स्मार्ट बोर्ड
• डिजिटल पुस्तकें
• सांकेतिक भाषा वीडियो
• टेक्स्ट-टू-स्पीच सॉफ्टवेयर
• स्पीच-टू-टेक्स्ट तकनीक
• ऑडियो पुस्तकें

इससे विभिन्न प्रकार के विद्यार्थियों को सीखने में सुविधा मिलती है।

सहयोगात्मक कार्य करना

समावेशी शिक्षक अकेले कार्य नहीं करता।

वह सहयोग करता है—

• विशेष शिक्षक
• संसाधन शिक्षक
• अभिभावकों
• चिकित्सकों
• मनोवैज्ञानिकों
• परामर्शदाताओं
• विद्यालय प्रशासन

के साथ मिलकर।

सामान्य शिक्षक (General Teacher) की भूमिका

NCFSE-2023 के अनुसार समावेशी विद्यालय में सामान्य शिक्षक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

सामान्य शिक्षक—

• सभी विद्यार्थियों को साथ लेकर शिक्षण करता है।
• समावेशी गतिविधियों का आयोजन करता है।
• विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है।
• आवश्यकता पड़ने पर विशेष शिक्षक से सहयोग प्राप्त करता है।
• विद्यार्थियों की प्रगति का निरंतर मूल्यांकन करता है।
• कक्षा में सकारात्मक वातावरण बनाए रखता है।

विशेष शिक्षक (Special Educator) की भूमिका

विशेष शिक्षक समावेशी शिक्षा में विशेषज्ञ की भूमिका निभाता है।

उसके प्रमुख कार्य हैं—

• विद्यार्थियों का कार्यात्मक मूल्यांकन करना।
• Individualized Education Plan (IEP) तैयार करना।
• सामान्य शिक्षक को आवश्यक मार्गदर्शन देना।
• सहायक उपकरणों के उपयोग का प्रशिक्षण देना।
• अभिभावकों को परामर्श देना।
• आवश्यकता अनुसार व्यक्तिगत शिक्षण प्रदान करना।
• दिव्यांग विद्यार्थियों की प्रगति का विश्लेषण करना।

विशेष शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को अलग पढ़ाना नहीं, बल्कि उन्हें सामान्य कक्षा में सफल बनाना है।

सामान्य शिक्षक और विशेष शिक्षक के बीच सहयोग (Collaborative Teaching)

NCFSE-2023 सहयोगात्मक शिक्षण (Collaborative Teaching) पर विशेष बल देता है।

इसमें—

• दोनों शिक्षक संयुक्त रूप से योजना बनाते हैं।
• शिक्षण सामग्री तैयार करते हैं।
• विद्यार्थियों का मूल्यांकन करते हैं।
• कठिनाइयों का समाधान खोजते हैं।
• सीखने की रणनीतियाँ विकसित करते हैं।

इस सहयोग से समावेशी शिक्षा अधिक प्रभावी बनती है।

प्रधानाचार्य (School Head) की भूमिका

विद्यालय प्रमुख समावेशी शिक्षा के नेतृत्वकर्ता होते हैं।

उनकी प्रमुख जिम्मेदारियाँ हैं—

समावेशी विद्यालय संस्कृति विकसित करना

विद्यालय में ऐसा वातावरण बनाना जहाँ—

• समानता हो।
• सम्मान हो।
• सहयोग हो।
• भेदभाव न हो।

संसाधनों की व्यवस्था करना

विद्यालय में आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराना—

• रैम्प
• रेलिंग
• व्हीलचेयर
• सुलभ शौचालय
• ब्रेल पुस्तकें
• ICT संसाधन
• सहायक तकनीक

शिक्षकों का प्रशिक्षण

प्रधानाचार्य यह सुनिश्चित करें कि सभी शिक्षक—

• समावेशी शिक्षा
• UDL
• IEP
• Assistive Technology
• Inclusive Assessment

का नियमित प्रशिक्षण प्राप्त करें।

समुदाय के साथ समन्वय

प्रधानाचार्य—

• अभिभावकों
• पंचायत
• स्थानीय प्रशासन
• स्वास्थ्य विभाग
• सामाजिक संगठनों

के साथ समन्वय स्थापित करते हैं।

विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) की भूमिका

विद्यालय प्रबंधन समिति समावेशी शिक्षा को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

इसके प्रमुख कार्य—

• विद्यालय में सभी बच्चों के प्रवेश को प्रोत्साहित करना।
• दिव्यांग विद्यार्थियों की आवश्यकताओं पर ध्यान देना।
• स्थानीय समुदाय को जागरूक करना।
• संसाधनों की व्यवस्था में सहयोग करना।
• विद्यालय विकास योजना में समावेशी शिक्षा को शामिल करना।

समावेशी शिक्षा में अभिभावकों की भूमिका

NCFSE-2023 अभिभावकों को शिक्षा प्रक्रिया का सक्रिय भागीदार मानता है।

अभिभावकों की प्रमुख भूमिकाएँ—

विद्यालय के साथ नियमित संवाद

अभिभावक नियमित रूप से शिक्षक से संपर्क रखें तथा बच्चे की प्रगति पर चर्चा करें।

घर पर सहयोगात्मक वातावरण

घर में—

• अध्ययन का समय
• सकारात्मक प्रोत्साहन
• अभ्यास
• संवाद
• आत्मविश्वास

का विकास किया जाए।

IEP में सहभागिता

यदि विद्यार्थी के लिए IEP तैयार किया गया है तो अभिभावकों को उसके निर्माण एवं समीक्षा में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।

सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना

बच्चे की तुलना अन्य बच्चों से न करके उसकी व्यक्तिगत प्रगति पर ध्यान देना चाहिए।

समुदाय की भूमिका

समावेशी शिक्षा केवल विद्यालय की जिम्मेदारी नहीं है।

समुदाय भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

समुदाय—

• दिव्यांगता के प्रति जागरूकता फैलाता है।
• भेदभाव कम करता है।
• विद्यालय की गतिविधियों में सहयोग करता है।
• संसाधनों की उपलब्धता में सहायता करता है।
• सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देता है।

सहायक तकनीक (Assistive Technology)

सहायक तकनीक का अर्थ

सहायक तकनीक (Assistive Technology) उन उपकरणों, सॉफ्टवेयर, मशीनों अथवा तकनीकी साधनों को कहते हैं जो दिव्यांग व्यक्तियों की कार्यक्षमता, स्वतंत्रता तथा अधिगम को बढ़ाने में सहायता करते हैं।

NCFSE-2023 समावेशी शिक्षा में सहायक तकनीक के व्यापक उपयोग पर बल देता है।

सहायक तकनीक के उद्देश्य

• सीखने में सहायता प्रदान करना।
• संचार को आसान बनाना।
• स्वतंत्रता बढ़ाना।
• कक्षा में भागीदारी सुनिश्चित करना।
• शैक्षिक उपलब्धि बढ़ाना।
• आत्मविश्वास विकसित करना।

विभिन्न दिव्यांगताओं के लिए सहायक तकनीक

दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए

• ब्रेल लिपि
• ब्रेल पुस्तकें
• ब्रेल डिस्प्ले
• ब्रेल एम्बॉसर
• स्क्रीन रीडर
• ऑडियो पुस्तकें
• मैग्नीफायर
• OCR तकनीक
• टैक्टाइल चित्र

श्रवण बाधित विद्यार्थियों के लिए

• श्रवण यंत्र (Hearing Aid)
• कॉक्लियर इम्प्लांट (आवश्यकतानुसार)
• FM सिस्टम
• सांकेतिक भाषा
• कैप्शन युक्त वीडियो
• स्पीच-टू-टेक्स्ट तकनीक
• दृश्य अलार्म

चलन बाधित विद्यार्थियों के लिए

• व्हीलचेयर
• वॉकर
• ट्राइसाइकिल
• कृत्रिम अंग
• विशेष फर्नीचर
• समायोज्य डेस्क
• इलेक्ट्रॉनिक गतिशीलता उपकरण

बौद्धिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों के लिए

• चित्र कार्ड
• दृश्य अनुसूची (Visual Schedule)
• गतिविधि चार्ट
• सरल डिजिटल सामग्री
• टास्क एनालिसिस
• इंटरैक्टिव गेम

ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले विद्यार्थियों के लिए

• Visual Timetable
• PECS (Picture Exchange Communication System)
• Social Stories
• टाइमर
• दृश्य संकेत
• संचार ऐप्स

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का उपयोग

NCFSE-2023 डिजिटल समावेशन पर विशेष बल देता है।

ICT के माध्यम से—

• ऑनलाइन शिक्षण
• ई-कंटेंट
• डिजिटल पुस्तकें
• इंटरैक्टिव बोर्ड
• शैक्षिक ऐप
• वर्चुअल लैब
• AI आधारित अधिगम सहायता

का उपयोग करके विविध आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जा सकती है।

सहायक तकनीक के उपयोग में शिक्षक की भूमिका

शिक्षक को—

• उचित तकनीक का चयन करना चाहिए।
• विद्यार्थियों को उसका उपयोग सिखाना चाहिए।
• तकनीक को पाठ्यक्रम से जोड़ना चाहिए।
• तकनीक का नियमित मूल्यांकन करना चाहिए।
• आवश्यकता अनुसार तकनीक में परिवर्तन करना चाहिए।

इस प्रकार सहायक तकनीक केवल उपकरण नहीं बल्कि समावेशी शिक्षा का महत्वपूर्ण माध्यम बन जाती है।

बाधारहित विद्यालय (Barrier-Free Environment)

राष्ट्रीय विद्यालयी शिक्षा पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCFSE, 2023) समावेशी शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए बाधारहित (Barrier-Free) तथा सुगम (Accessible) विद्यालयी वातावरण को अनिवार्य मानती है। यदि विद्यालय का भौतिक, शैक्षिक अथवा सामाजिक वातावरण किसी विद्यार्थी की भागीदारी में बाधा उत्पन्न करता है, तो वह वास्तविक समावेशी विद्यालय नहीं माना जा सकता।

बाधारहित विद्यालय का अर्थ केवल रैम्प बनाना नहीं है, बल्कि विद्यालय के प्रत्येक भाग को इस प्रकार विकसित करना है कि प्रत्येक विद्यार्थी बिना किसी कठिनाई के विद्यालय की सभी गतिविधियों में भाग ले सके।

बाधारहित वातावरण (Barrier-Free Environment) का अर्थ

बाधारहित वातावरण वह है जिसमें विद्यालय की इमारत, कक्षाएँ, प्रयोगशालाएँ, पुस्तकालय, खेल मैदान, शौचालय, परिवहन, डिजिटल संसाधन तथा संचार व्यवस्था सभी विद्यार्थियों के लिए समान रूप से सुलभ (Accessible) हों।

इसका उद्देश्य दिव्यांग विद्यार्थियों को दूसरों पर निर्भर किए बिना अधिकतम स्वतंत्रता प्रदान करना है।

बाधारहित विद्यालय की प्रमुख विशेषताएँ

सुगम प्रवेश (Accessible Entry)

विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार पर ऐसी व्यवस्था हो कि—

• व्हीलचेयर आसानी से प्रवेश कर सके।
• सीढ़ियों के साथ रैम्प भी उपलब्ध हो।
• रैम्प का ढाल (Slope) सुरक्षित हो।
• दोनों ओर मजबूत रेलिंग लगी हो।
• फर्श फिसलन रहित हो।

चौड़े दरवाजे एवं गलियारे

विद्यालय के सभी प्रमुख मार्ग इतने चौड़े हों कि—

• व्हीलचेयर आसानी से निकल सके।
• चलने में कठिनाई वाले विद्यार्थी सुरक्षित रूप से आवागमन कर सकें।
• भीड़भाड़ की स्थिति में भी विद्यार्थियों को असुविधा न हो।

सुलभ कक्षाएँ

कक्षा में—

• पर्याप्त स्थान हो।
• चलने-फिरने में सुविधा हो।
• विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त बैठने की व्यवस्था हो।
• प्रकाश एवं वेंटिलेशन पर्याप्त हो।
• शोर न्यूनतम हो।

सुलभ शौचालय

विद्यालय में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए शौचालय होने चाहिए।

इनमें—

• चौड़ा प्रवेश द्वार
• ग्रैब बार (Grab Bars)
• पर्याप्त स्थान
• व्हीलचेयर की सुविधा
• सुरक्षित फर्श

जैसी व्यवस्थाएँ होनी चाहिए।

संकेतक (Signage)

विद्यालय में स्पष्ट एवं सरल संकेत होने चाहिए।

संकेतों में—

• बड़े अक्षर
• चित्र
• प्रतीक (Symbols)
• ब्रेल संकेत (जहाँ आवश्यक हो)
• उच्च कंट्रास्ट रंग

का उपयोग किया जाना चाहिए।

सुरक्षित परिसर

विद्यालय का वातावरण सुरक्षित होना चाहिए।

विशेष रूप से—

• खुले गड्ढे न हों।
• फिसलन न हो।
• बिजली के तार सुरक्षित हों।
• आपातकालीन निकास उपलब्ध हों।
• आपदा प्रबंधन योजना तैयार हो।

सामाजिक बाधाओं (Social Barriers) को दूर करना

NCFSE-2023 के अनुसार केवल भौतिक बाधाएँ ही नहीं, बल्कि सामाजिक बाधाएँ भी समावेशन में बड़ी चुनौती हैं।

इनमें शामिल हैं—

• भेदभाव
• नकारात्मक सोच
• उपहास
• बहिष्कार
• कम अपेक्षाएँ
• पूर्वाग्रह (Prejudice)
• रूढ़िवादी धारणाएँ (Stereotypes)

विद्यालय का दायित्व है कि इन सभी बाधाओं को समाप्त किया जाए।

संचार संबंधी बाधाएँ (Communication Barriers)

कुछ विद्यार्थी सामान्य संचार माध्यमों का उपयोग नहीं कर पाते।

ऐसी स्थिति में विद्यालय को वैकल्पिक संचार माध्यम उपलब्ध कराने चाहिए, जैसे—

• सांकेतिक भाषा
• ब्रेल
• AAC (Augmentative and Alternative Communication)
• चित्र आधारित संचार
• टेक्स्ट-टू-स्पीच
• स्पीच-टू-टेक्स्ट

डिजिटल सुगमता (Digital Accessibility)

NCFSE-2023 डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देता है, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट करता है कि डिजिटल सामग्री सभी विद्यार्थियों के लिए सुलभ होनी चाहिए।

डिजिटल सामग्री में—

• स्क्रीन रीडर संगतता
• कैप्शन
• ऑडियो विवरण
• वैकल्पिक टेक्स्ट (Alt Text)
• सरल इंटरफ़ेस
• कीबोर्ड नेविगेशन

जैसी सुविधाएँ होनी चाहिए।

पाठ्यक्रम अनुकूलन (Curriculum Adaptation)

पाठ्यक्रम अनुकूलन का अर्थ

पाठ्यक्रम अनुकूलन (Curriculum Adaptation) का अर्थ है विद्यार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं, क्षमताओं तथा सीखने की शैली के अनुसार पाठ्यक्रम, शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षण सामग्री तथा मूल्यांकन में आवश्यक परिवर्तन करना।

इसका उद्देश्य पाठ्यक्रम को सरल बनाना नहीं बल्कि उसे सभी विद्यार्थियों के लिए सुलभ बनाना है।

पाठ्यक्रम अनुकूलन की आवश्यकता

एक ही कक्षा में विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी होते हैं—

• दृष्टिबाधित
• श्रवण बाधित
• बौद्धिक दिव्यांगता वाले
• ऑटिज़्म वाले
• चलन बाधित
• प्रतिभाशाली विद्यार्थी
• धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थी

इन सभी की आवश्यकताएँ अलग होती हैं।

इसलिए एक समान शिक्षण सभी के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता।

पाठ्यक्रम अनुकूलन के प्रमुख प्रकार

विषयवस्तु (Content Adaptation)

यदि आवश्यक हो तो—

• सरल भाषा का प्रयोग किया जाए।
• कठिन शब्दों की व्याख्या की जाए।
• चित्रों का उपयोग किया जाए।
• उदाहरण स्थानीय जीवन से लिए जाएँ।
• ऑडियो एवं वीडियो सामग्री जोड़ी जाए।

शिक्षण प्रक्रिया (Process Adaptation)

शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए—

• समूह कार्य
• परियोजना कार्य
• गतिविधि आधारित शिक्षण
• अनुभवात्मक अधिगम
• सहपाठी सहयोग
• व्यक्तिगत सहायता

का उपयोग किया जा सकता है।

अधिगम परिणाम (Product Adaptation)

विद्यार्थी अपनी समझ को विभिन्न तरीकों से व्यक्त कर सकते हैं—

• लिखित उत्तर
• मौखिक उत्तर
• मॉडल
• चार्ट
• पोस्टर
• डिजिटल प्रस्तुति
• वीडियो प्रस्तुति

शिक्षण वातावरण (Learning Environment Adaptation)

कक्षा में—

• शांत वातावरण
• पर्याप्त प्रकाश
• लचीली बैठने की व्यवस्था
• सहायक उपकरण
• सहयोगात्मक वातावरण

उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

शिक्षण-अधिगम सामग्री (Teaching-Learning Material – TLM)

TLM का महत्व

NCFSE-2023 के अनुसार प्रभावी समावेशी शिक्षा के लिए केवल पाठ्यपुस्तक पर्याप्त नहीं है।

शिक्षक को विविध प्रकार की शिक्षण सामग्री का उपयोग करना चाहिए।

समावेशी TLM की विशेषताएँ

एक अच्छी शिक्षण सामग्री—

• सरल हो।
• स्पष्ट हो।
• आकर्षक हो।
• बहु-संवेदी (Multi-sensory) हो।
• स्थानीय संदर्भों पर आधारित हो।
• सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हो।

विभिन्न प्रकार की समावेशी शिक्षण सामग्री

विद्यालयों में निम्न प्रकार की TLM का उपयोग किया जा सकता है—

• मॉडल
• चार्ट
• फ्लैश कार्ड
• वास्तविक वस्तुएँ
• चित्र
• मानचित्र
• ऑडियो सामग्री
• वीडियो सामग्री
• डिजिटल कंटेंट
• ब्रेल सामग्री
• स्पर्श आधारित सामग्री (Tactile Material)

बहु-संवेदी शिक्षण (Multi-sensory Learning)

NCFSE-2023 बहु-संवेदी शिक्षण को प्रोत्साहित करता है।

इसमें विद्यार्थी—

• देखकर
• सुनकर
• छूकर
• बोलकर
• करके

सीखते हैं।

इस प्रकार विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी अधिक प्रभावी ढंग से सीख पाते हैं।

बहुभाषिकता (Multilingualism) और समावेशी शिक्षा

बहुभाषिकता का महत्व

NCFSE-2023 यह स्वीकार करता है कि भारत एक बहुभाषी देश है।

कई विद्यार्थी विद्यालय में ऐसी भाषा लेकर आते हैं जो विद्यालय की शिक्षण भाषा से अलग होती है।

यदि उनकी मातृभाषा की उपेक्षा की जाती है तो उनके सीखने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

मातृभाषा का महत्व

प्रारम्भिक कक्षाओं में—

• मातृभाषा
• स्थानीय भाषा
• क्षेत्रीय भाषा

के माध्यम से शिक्षण विद्यार्थियों की समझ, आत्मविश्वास तथा सीखने की गति को बढ़ाता है।

बहुभाषिक कक्षा की विशेषताएँ

शिक्षक—

• विभिन्न भाषाओं का सम्मान करे।
• विद्यार्थियों को अपनी भाषा में अभिव्यक्ति का अवसर दे।
• स्थानीय उदाहरणों का प्रयोग करे।
• अनुवाद एवं द्विभाषिक सामग्री का उपयोग करे।

दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए भाषा का महत्व

कुछ विद्यार्थियों के लिए भाषा संबंधी विशेष सहायता आवश्यक होती है।

उदाहरण—

• श्रवण बाधित विद्यार्थियों के लिए भारतीय सांकेतिक भाषा (Indian Sign Language – ISL)।
• दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए ब्रेल।
• बौद्धिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों के लिए सरल भाषा।
• ऑटिज़्म वाले विद्यार्थियों के लिए दृश्य संचार।

NCFSE-2023 में समावेशी कक्षा (Inclusive Classroom)

समावेशी कक्षा वह है जहाँ—

• प्रत्येक विद्यार्थी का स्वागत किया जाता है।
• सभी को सीखने के अवसर मिलते हैं।
• विविधता का सम्मान होता है।
• सहयोगात्मक अधिगम होता है।
• शिक्षक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाता है।
• सभी विद्यार्थी सक्रिय रूप से भाग लेते हैं।

समावेशी कक्षा की प्रमुख विशेषताएँ

• सकारात्मक वातावरण
• सहयोगात्मक अधिगम
• गतिविधि आधारित शिक्षण
• लचीला शिक्षण
• विविध शिक्षण सामग्री
• तकनीक का उपयोग
• सम्मानपूर्ण व्यवहार
• व्यक्तिगत सहायता
• नियमित प्रतिपुष्टि (Feedback)
• सतत मूल्यांकन

समावेशी मूल्यांकन (Inclusive Assessment)

राष्ट्रीय विद्यालयी शिक्षा पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCFSE, 2023) के अनुसार मूल्यांकन (Assessment) का उद्देश्य केवल विद्यार्थियों को अंक देना या उत्तीर्ण-अनुत्तीर्ण घोषित करना नहीं है, बल्कि उनके सीखने की प्रक्रिया को समझना, सीखने में आने वाली कठिनाइयों की पहचान करना तथा आवश्यक सहायता प्रदान करना है।

समावेशी शिक्षा में मूल्यांकन ऐसा होना चाहिए जो प्रत्येक विद्यार्थी की व्यक्तिगत आवश्यकताओं, क्षमताओं तथा सीखने की शैली का सम्मान करे। सभी विद्यार्थियों का मूल्यांकन एक ही प्रकार से करना समावेशी शिक्षा के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है।

NCFSE-2023 में मूल्यांकन की विशेषताएँ

समावेशी मूल्यांकन की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

• विद्यार्थी-केंद्रित (Learner-Centred)
• सतत एवं व्यापक (Continuous)
• लचीला (Flexible)
• निष्पक्ष एवं समान (Fair and Equitable)
• विकासोन्मुख (Developmental)
• योग्यता आधारित (Competency-Based)
• बहुआयामी (Multi-dimensional)
• व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप (Need-Based)

मूल्यांकन का उद्देश्य

NCFSE-2023 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य है—

• विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति का पता लगाना।
• सीखने की कठिनाइयों की पहचान करना।
• शिक्षण में सुधार करना।
• विद्यार्थियों को रचनात्मक प्रतिपुष्टि (Feedback) देना।
• आत्मविश्वास बढ़ाना।
• व्यक्तिगत सहायता की योजना बनाना।
• सीखने के परिणामों (Learning Outcomes) की प्राप्ति सुनिश्चित करना।

Assessment for Learning (सीखने के लिए मूल्यांकन)

Assessment for Learning वह प्रक्रिया है जिसमें मूल्यांकन का उपयोग विद्यार्थियों के सीखने में सुधार के लिए किया जाता है।

इसमें शिक्षक नियमित रूप से यह जानने का प्रयास करता है कि विद्यार्थी क्या सीख चुके हैं और उन्हें कहाँ सहायता की आवश्यकता है।

उदाहरण

• कक्षा में प्रश्न पूछना।
• मौखिक चर्चा।
• कार्यपत्रक (Worksheet)।
• गृहकार्य।
• परियोजना कार्य।
• गतिविधि आधारित मूल्यांकन।
• कक्षा अवलोकन।

इस प्रकार का मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का भाग होता है।

Assessment as Learning (सीखने के रूप में मूल्यांकन)

इस प्रकार के मूल्यांकन में विद्यार्थी स्वयं अपनी सीखने की प्रक्रिया का मूल्यांकन करना सीखते हैं।

इससे उनमें—

• आत्ममूल्यांकन (Self Assessment)
• आत्मचिंतन (Reflection)
• आत्मनियंत्रण (Self Regulation)

का विकास होता है।

उदाहरण

• स्वयं अपनी त्रुटियाँ पहचानना।
• स्वयं प्रगति का रिकॉर्ड रखना।
• सीखने के लक्ष्य निर्धारित करना।
• सहपाठी मूल्यांकन (Peer Assessment) करना।

Assessment of Learning (सीखने का मूल्यांकन)

यह पारंपरिक प्रकार का मूल्यांकन है जिसमें यह देखा जाता है कि विद्यार्थी ने निर्धारित अधिगम परिणामों को किस सीमा तक प्राप्त किया है।

इसका उपयोग सामान्यतः—

• वार्षिक परीक्षा
• अर्धवार्षिक परीक्षा
• इकाई परीक्षा
• बोर्ड परीक्षा

में किया जाता है।

NCFSE-2023 के अनुसार केवल इसी प्रकार के मूल्यांकन पर निर्भर नहीं रहना चाहिए।

दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन में अनुकूलन (Assessment Accommodations)

समावेशी शिक्षा में Accommodation का अर्थ है मूल्यांकन की प्रक्रिया में ऐसे उचित परिवर्तन करना जिससे दिव्यांग विद्यार्थी अपनी वास्तविक क्षमता प्रदर्शित कर सकें, बिना परीक्षा के उद्देश्य या स्तर को बदले।

यह परिवर्तन RPwD Act, 2016, NEP 2020, तथा NCFSE 2023 की भावना के अनुरूप हैं।

प्रमुख अनुकूलन (Accommodations)

अतिरिक्त समय (Extra Time)

जिन विद्यार्थियों को लिखने, पढ़ने या उत्तर देने में अधिक समय लगता है, उन्हें अतिरिक्त समय दिया जा सकता है।

लेखक (Scribe)

दृष्टिबाधित अथवा अन्य पात्र विद्यार्थियों को आवश्यकता होने पर लेखक (Scribe) की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है।

वैकल्पिक प्रश्नपत्र प्रारूप

प्रश्नपत्र उपलब्ध कराया जा सकता है—

• ब्रेल में
• बड़े अक्षरों (Large Print) में
• डिजिटल रूप में
• ऑडियो रूप में (जहाँ उपयुक्त हो)

वैकल्पिक उत्तर देने की अनुमति

विद्यार्थियों को आवश्यकता अनुसार—

• मौखिक उत्तर
• सांकेतिक भाषा
• कंप्यूटर
• सहायक तकनीक

का उपयोग करने की अनुमति दी जा सकती है।

सहायक उपकरणों का उपयोग

आवश्यकतानुसार विद्यार्थी उपयोग कर सकते हैं—

• ब्रेल स्लेट
• ब्रेल डिस्प्ले
• स्क्रीन रीडर
• श्रवण यंत्र
• संचार उपकरण
• विशेष कीबोर्ड

सतत एवं व्यापक मूल्यांकन (Continuous Assessment)

NCFSE-2023 पूरे वर्ष सीखने की प्रक्रिया का अवलोकन करने पर बल देता है।

शिक्षक केवल परीक्षा के आधार पर निर्णय नहीं लेता बल्कि—

• कक्षा सहभागिता
• गतिविधियाँ
• परियोजना
• व्यवहार
• रचनात्मकता
• समस्या समाधान
• सहयोगात्मक कार्य

का भी मूल्यांकन करता है।

विद्यालय संकुल (School Complex)

NCFSE-2023 तथा NEP-2020 विद्यालय संकुल (School Complex/School Cluster) की अवधारणा को प्रोत्साहित करते हैं।

विद्यालय संकुल का अर्थ है—

निकटवर्ती विद्यालयों का ऐसा समूह जो संसाधनों, विशेषज्ञों तथा सुविधाओं का साझा उपयोग करे।

विद्यालय संकुल के लाभ

• विशेष शिक्षकों की साझा सेवाएँ।
• संसाधन कक्ष का साझा उपयोग।
• सहायक उपकरणों की उपलब्धता।
• शिक्षक प्रशिक्षण।
• संयुक्त गतिविधियाँ।
• बेहतर शैक्षिक गुणवत्ता।
• समावेशी शिक्षा का प्रभावी क्रियान्वयन।

संसाधन केंद्र (Resource Centres)

समावेशी शिक्षा में संसाधन केंद्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

इनका उद्देश्य विद्यालयों को तकनीकी एवं शैक्षिक सहायता प्रदान करना है।

संसाधन केंद्रों में उपलब्ध हो सकते हैं—

• विशेष शिक्षक
• ब्रेल सामग्री
• सांकेतिक भाषा संसाधन
• सहायक तकनीक
• मूल्यांकन उपकरण
• प्रशिक्षण सामग्री
• परामर्श सेवाएँ

सहयोग प्रणाली (Support System)

NCFSE-2023 समावेशी शिक्षा को सफल बनाने के लिए बहु-विषयक (Multidisciplinary) सहयोग पर बल देता है।

इस सहयोग प्रणाली में शामिल हो सकते हैं—

• सामान्य शिक्षक
• विशेष शिक्षक
• प्रधानाचार्य
• अभिभावक
• मनोवैज्ञानिक
• चिकित्सक
• स्पीच थेरेपिस्ट
• फिजियोथेरेपिस्ट
• ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट
• स्थानीय समुदाय
• जिला एवं राज्य स्तर के शैक्षिक अधिकारी

NCFSE-2023 का अन्य नीतियों एवं अधिनियमों से संबंध

NCFSE-2023 किसी एक दस्तावेज़ पर आधारित नहीं है, बल्कि यह भारत की विभिन्न शैक्षिक नीतियों एवं कानूनी प्रावधानों के अनुरूप विकसित किया गया है।

यह विशेष रूप से निम्नलिखित से जुड़ा हुआ है—

• राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020
• दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (Rights of Persons with Disabilities Act, 2016)
• समग्र शिक्षा (Samagra Shiksha)
• शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act, 2009)
• संयुक्त राष्ट्र विकलांग व्यक्तियों के अधिकार संबंधी अभिसमय (UNCRPD, 2006)

इन सभी का साझा उद्देश्य है—

• समान अवसर
• गुणवत्तापूर्ण शिक्षा
• सामाजिक न्याय
• भेदभाव रहित शिक्षा
• सभी बच्चों की पूर्ण भागीदारी

परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य (Exam-Oriented Points)

NCFSE-2023 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य

• NCFSE का पूर्ण नाम National Curriculum Framework for School Education है।
• NCFSE, 2023 राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 के अनुरूप विकसित किया गया है।
• समावेशी शिक्षा NCFSE-2023 का एक प्रमुख आधार है।
• NCFSE-2023 सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर बल देता है।
• यह केवल दिव्यांग विद्यार्थियों तक सीमित नहीं है।
• सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित समूह (SEDGs) भी इसके केंद्र में हैं।
• विद्यालयों को बच्चों के अनुसार बदलने पर बल दिया गया है।
• Universal Design for Learning (UDL) को समावेशी शिक्षण का महत्वपूर्ण आधार माना गया है।
• Differentiated Instruction समावेशी कक्षा की प्रमुख रणनीति है।
• Individualized Education Plan (IEP) विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है।
• शिक्षक को Facilitator (सुविधादाता) की भूमिका निभानी चाहिए।
• विद्यालय में Barrier-Free Environment आवश्यक है।
• Assistive Technology समावेशी शिक्षा का महत्वपूर्ण भाग है।
• Assessment for Learning, Assessment as Learning तथा Assessment of Learning तीनों प्रकार के मूल्यांकन महत्त्वपूर्ण हैं।
• मूल्यांकन Competency-Based होना चाहिए।
• केवल परीक्षा आधारित मूल्यांकन पर्याप्त नहीं माना गया है।
• बहुभाषिकता (Multilingualism) को सीखने की शक्ति माना गया है।
• मातृभाषा आधारित शिक्षण को प्रोत्साहन दिया गया है।
• समावेशी शिक्षा में अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है।
• School Complex की अवधारणा संसाधनों के साझा उपयोग पर आधारित है।
• विद्यालयों को विविधता का सम्मान करने वाला वातावरण विकसित करना चाहिए।
• प्रत्येक विद्यार्थी की गरिमा (Dignity) सर्वोपरि है।
• शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं बल्कि समग्र विकास करना है।
• समावेशन का अर्थ केवल प्रवेश नहीं बल्कि उपस्थिति (Presence), सहभागिता (Participation) और अधिगम (Learning) सुनिश्चित करना है।

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए संभावित महत्वपूर्ण कीवर्ड

• Inclusive Education (समावेशी शिक्षा)
• Equity (समानता)
• Equality (समान व्यवहार)
• Diversity (विविधता)
• Accessibility (सुगमता)
• Universal Design for Learning (UDL)
• Differentiated Instruction
• Individualized Education Plan (IEP)
• Barrier-Free Environment
• Assistive Technology
• Competency-Based Assessment
• Continuous Assessment
• School Complex
• Resource Centre
• Multidisciplinary Support
• Multilingualism
• SEDGs (Socio-Economically Disadvantaged Groups)
• Participation
• Inclusion
• Accommodation
• Learning Outcomes

Disclaimer:
The information provided here is for general knowledge only. The author strives for accuracy but is not responsible for any errors or consequences resulting from its use.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 – अध्याय 6

समान एवं समावेशी शिक्षा (Equitable and Inclusive Education: Learning for All)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 का परिचय

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy-NEP) 2020 भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020 में लागू की गई नई शिक्षा नीति है। इसे 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल (Union Cabinet) द्वारा स्वीकृत किया गया। यह नीति वर्ष 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा 1992 के संशोधित कार्यक्रम (Programme of Action) का स्थान लेती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य भारत की शिक्षा व्यवस्था को समावेशी (Inclusive), समान (Equitable), गुणवत्तापूर्ण (Quality), बहुआयामी (Multidisciplinary), कौशल आधारित (Skill-based) तथा भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना है।

विशेष शिक्षा के संदर्भ में अध्याय 6 (Chapter 6) अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें उन बच्चों एवं विद्यार्थियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है जो किसी भी प्रकार से सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक या शारीरिक कारणों से शिक्षा से वंचित रह जाते हैं।

अध्याय 6 का उद्देश्य

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्याय 6 का प्रमुख उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि—

• प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो।
• किसी भी विद्यार्थी के साथ जाति, धर्म, लिंग, भाषा, विकलांगता, आर्थिक स्थिति या भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर भेदभाव न हो।
• विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (Children with Disabilities – CwDs) को समान अवसर प्रदान किए जाएँ।
• विद्यालयों को समावेशी बनाया जाए।
• शिक्षा व्यवस्था सभी बच्चों की विविध आवश्यकताओं के अनुसार विकसित की जाए।
• कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे।

समावेशी शिक्षा (Inclusive Education) का अर्थ

समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जिसमें सभी बच्चे, चाहे वे सामान्य हों या दिव्यांग, एक ही विद्यालय में अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा प्राप्त करते हैं।

समावेशी शिक्षा में—

• प्रत्येक विद्यार्थी को समान सम्मान दिया जाता है।
• प्रत्येक विद्यार्थी की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है।
• आवश्यकतानुसार विशेष शिक्षण सामग्री एवं सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं।
• विद्यालय का वातावरण सभी के लिए अनुकूल बनाया जाता है।
• शिक्षक विविध शिक्षण विधियों का उपयोग करते हैं।
• किसी भी बच्चे को उसकी अक्षमता के कारण अलग नहीं किया जाता।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 समावेशी शिक्षा को केवल दिव्यांग बच्चों तक सीमित नहीं मानती बल्कि सभी प्रकार के वंचित एवं कमजोर वर्गों को इसमें सम्मिलित करती है।

समानता (Equity) और समावेशन (Inclusion) में अंतर

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दोनों सिद्धांतों को एक साथ अपनाती है।

सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित समूह (Socio-Economically Disadvantaged Groups – SEDGs)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने पहली बार SEDGs (Socio-Economically Disadvantaged Groups) शब्द का व्यापक उपयोग किया है।

SEDGs से आशय उन समूहों से है जो किसी कारणवश शिक्षा में पीछे रह जाते हैं।

इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं—

सामाजिक आधार पर

• अनुसूचित जातियाँ (SC)
• अनुसूचित जनजातियाँ (ST)
• अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)
• घुमंतु एवं अर्ध-घुमंतु जनजातियाँ
• अल्पसंख्यक समुदाय
• सामाजिक रूप से वंचित वर्ग

आर्थिक आधार पर

• आर्थिक रूप से कमजोर परिवार
• गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार
• निम्न आय वर्ग

भौगोलिक आधार पर

• ग्रामीण क्षेत्र
• दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र
• जनजातीय क्षेत्र
• सीमावर्ती क्षेत्र
• आकांक्षी जिले (Aspirational Districts)

लिंग आधारित

• बालिकाएँ
• ट्रांसजेंडर विद्यार्थी

दिव्यांगता आधारित

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में दिव्यांग बच्चों (Children with Disabilities – CwDs) को SEDGs का महत्वपूर्ण भाग माना गया है।

इनमें RPwD Act, 2016 के अंतर्गत आने वाले सभी प्रकार के दिव्यांग विद्यार्थी सम्मिलित हैं।

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (Children with Disabilities – CwDs) के लिए नीति की दृष्टि

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्पष्ट रूप से कहती है कि—

दिव्यांग बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का वही अधिकार है जो अन्य सभी बच्चों को प्राप्त है।

नीति का उद्देश्य केवल विद्यालय में प्रवेश दिलाना नहीं बल्कि—

• सीखने में भागीदारी,
• गुणवत्तापूर्ण शिक्षा,
• समान अवसर,
• स्वतंत्र जीवन,
• सामाजिक सहभागिता,
• आत्मनिर्भरता

को सुनिश्चित करना है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए अपनाए गए प्रमुख सिद्धांत

समान अवसर

प्रत्येक दिव्यांग विद्यार्थी को अन्य विद्यार्थियों के समान शिक्षा का अवसर प्राप्त होगा।

भेदभाव रहित शिक्षा

विद्यालयों में किसी भी प्रकार का भेदभाव स्वीकार्य नहीं होगा।

पहुँच योग्य विद्यालय (Accessible Schools)

विद्यालयों में निम्न सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँगी—

• रैम्प
• रेलिंग
• व्हीलचेयर अनुकूल मार्ग
• सुलभ शौचालय
• उपयुक्त फर्नीचर
• संकेतक (Signages)
• सुरक्षित परिसर

सार्वभौमिक अधिगम रूपरेखा (Universal Design for Learning – UDL)

शिक्षण प्रक्रिया ऐसी बनाई जाएगी जिससे विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी अपनी-अपनी क्षमता के अनुसार सीख सकें।

UDL का उद्देश्य है—

• सीखने के अनेक तरीके
• अभिव्यक्ति के अनेक माध्यम
• सहभागिता के अनेक अवसर

व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार सहायता

प्रत्येक दिव्यांग विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार—

• विशेष शिक्षक
• सहायक उपकरण
• शिक्षण सामग्री
• वैकल्पिक मूल्यांकन
• व्यक्तिगत सहयोग

उपलब्ध कराया जाएगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में समावेशी शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य

नीति के अनुसार समावेशी शिक्षा के मुख्य उद्देश्य हैं—

• सभी बच्चों का विद्यालय में नामांकन सुनिश्चित करना।
• ड्रॉपआउट दर कम करना।
• गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना।
• दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए बाधारहित वातावरण बनाना।
• सीखने में आने वाली बाधाओं को कम करना।
• सभी विद्यार्थियों की सीखने की उपलब्धियों में सुधार करना।
• लैंगिक समानता को बढ़ावा देना।
• सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना।
• शिक्षा में समान अवसर उपलब्ध कराना।
• प्रत्येक विद्यार्थी की प्रतिभा का विकास करना।

विशेष शिक्षा के संदर्भ में अध्याय 6 का महत्व

विशेष शिक्षा के क्षेत्र में अध्याय 6 इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह—

• समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देता है।
• RPwD Act, 2016 के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था विकसित करने पर बल देता है।
• दिव्यांग बच्चों के अधिकारों की रक्षा करता है।
• विशेष शिक्षकों की भूमिका को महत्वपूर्ण मानता है।
• सहायक तकनीकों (Assistive Technology) के उपयोग को प्रोत्साहित करता है।
• विद्यालयों को दिव्यांग-अनुकूल बनाने पर बल देता है।
• प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुसार शिक्षण की वकालत करता है।

दिव्यांग बच्चों (Children with Disabilities – CwDs) के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विशेष प्रावधान

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का स्पष्ट उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दिव्यांग बच्चे (Children with Disabilities – CwDs) भी अन्य बच्चों की तरह गुणवत्तापूर्ण, समान एवं समावेशी शिक्षा प्राप्त कर सकें। नीति इस बात पर विशेष बल देती है कि दिव्यांगता किसी भी बच्चे की शिक्षा में बाधा नहीं बननी चाहिए।

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए नीति में अनेक विशेष प्रावधान किए गए हैं।

दिव्यांग बच्चों को समान अवसर (Equal Opportunity)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रत्येक दिव्यांग विद्यार्थी को—

• गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का समान अधिकार प्राप्त होगा।
• अन्य विद्यार्थियों के साथ अध्ययन करने का अवसर मिलेगा।
• किसी भी प्रकार के भेदभाव से संरक्षण मिलेगा।
• शिक्षा, खेल, सांस्कृतिक गतिविधियों तथा सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों में समान भागीदारी का अवसर मिलेगा।
• आवश्यकतानुसार अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी।

नीति यह स्वीकार करती है कि समान अवसर का अर्थ केवल विद्यालय में प्रवेश देना नहीं, बल्कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए आवश्यक सभी सुविधाएँ उपलब्ध कराना भी है।

समावेशी विद्यालय (Inclusive Schools)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य ऐसे विद्यालय विकसित करना है जहाँ प्रत्येक विद्यार्थी अपनी क्षमता के अनुसार सीख सके।

समावेशी विद्यालयों की प्रमुख विशेषताएँ—

• सभी बच्चों के लिए खुला प्रवेश।
• दिव्यांग एवं सामान्य विद्यार्थी साथ-साथ शिक्षा प्राप्त करें।
• शिक्षक सभी प्रकार के विद्यार्थियों के साथ कार्य करने में सक्षम हों।
• विद्यालय का वातावरण सहयोगात्मक एवं सम्मानजनक हो।
• व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण व्यवस्था उपलब्ध हो।
• किसी भी विद्यार्थी को अलग-थलग न किया जाए।

बाधारहित पहुँच (Barrier-Free Access)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रत्येक विद्यालय को सुगम (Accessible) बनाया जाना आवश्यक है।

बाधारहित विद्यालय की प्रमुख विशेषताएँ—

• रैम्प (Ramp)
• हैंड रेलिंग (Hand Rail)
• व्हीलचेयर अनुकूल मार्ग
• सुलभ शौचालय
• चौड़े प्रवेश द्वार
• सुरक्षित सीढ़ियाँ
• लिफ्ट (जहाँ आवश्यक हो)
• ब्रेल संकेतक
• स्पर्शनीय मार्ग (Tactile Path)
• उचित प्रकाश व्यवस्था
• श्रवण बाधित विद्यार्थियों के लिए दृश्य संकेत

इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दिव्यांग विद्यार्थी बिना किसी शारीरिक बाधा के विद्यालय का उपयोग कर सकें।

सहायक उपकरण एवं सहायक तकनीक (Assistive Devices and Assistive Technology)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए आधुनिक सहायक तकनीकों के उपयोग को प्रोत्साहित करती है।

सहायक तकनीक का उद्देश्य विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता एवं स्वतंत्रता को बढ़ाना है।

कुछ प्रमुख सहायक उपकरण—

दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए

• ब्रेल पुस्तकें
• ब्रेल स्लेट एवं स्टाइलस
• ब्रेल डिस्प्ले
• ब्रेल एम्बॉसर
• स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर
• स्क्रीन मैग्निफायर
• ऑडियो पुस्तकें
• स्मार्ट केन
• OCR आधारित रीडिंग उपकरण

श्रवण बाधित विद्यार्थियों के लिए

• हियरिंग एड
• डिजिटल हियरिंग एड
• कॉक्लियर इम्प्लांट
• एफ.एम. सिस्टम
• इंडक्शन लूप सिस्टम
• स्पीच-टू-टेक्स्ट तकनीक
• वीडियो आधारित शिक्षण सामग्री
• कैप्शनयुक्त वीडियो

चलन बाधित विद्यार्थियों के लिए

• व्हीलचेयर
• वॉकर
• बैसाखी
• कृत्रिम अंग
• अनुकूलित फर्नीचर
• विशेष लेखन उपकरण
• कम्प्यूटर आधारित इनपुट डिवाइस

बौद्धिक एवं अधिगम कठिनाई वाले विद्यार्थियों के लिए

• चित्र आधारित शिक्षण सामग्री
• इंटरैक्टिव डिजिटल कंटेंट
• शैक्षिक ऐप
• सरल भाषा में अध्ययन सामग्री
• मल्टीमीडिया शिक्षण

सहायक तकनीक का महत्व

सहायक तकनीक—

• सीखने में स्वतंत्रता बढ़ाती है।
• आत्मविश्वास विकसित करती है।
• सीखने की गति में सुधार करती है।
• संचार को आसान बनाती है।
• कक्षा में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करती है।
• समावेशी शिक्षा को प्रभावी बनाती है।

भारतीय सांकेतिक भाषा (Indian Sign Language – ISL)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारतीय सांकेतिक भाषा (Indian Sign Language – ISL) के विकास एवं उपयोग पर विशेष बल दिया गया है।

नीति के अनुसार—

• भारतीय सांकेतिक भाषा को पूरे देश में मानकीकृत किया जाएगा।
• श्रवण बाधित विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सामग्री विकसित की जाएगी।
• भारतीय सांकेतिक भाषा में पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।
• शिक्षकों को ISL का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
• डिजिटल सामग्री भी सांकेतिक भाषा में विकसित की जाएगी।

भारतीय सांकेतिक भाषा का महत्व

ISL के माध्यम से—

• श्रवण बाधित विद्यार्थियों का संचार बेहतर होता है।
• शिक्षा अधिक प्रभावी बनती है।
• सीखने की गति बढ़ती है।
• भाषा विकास में सहायता मिलती है।
• सामाजिक सहभागिता में वृद्धि होती है।

ब्रेल शिक्षा (Braille Education)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए ब्रेल शिक्षा को अत्यंत महत्वपूर्ण मानती है।

नीति के अनुसार—

• ब्रेल पुस्तकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।
• डिजिटल ब्रेल संसाधनों का विकास किया जाएगा।
• प्रशिक्षित ब्रेल शिक्षक उपलब्ध कराए जाएंगे।
• ब्रेल के साथ-साथ डिजिटल तकनीकों का उपयोग भी बढ़ाया जाएगा।

वैकल्पिक एवं संवर्धित संचार (Alternative and Augmentative Communication – AAC)

कुछ दिव्यांग विद्यार्थी सामान्य रूप से बोल नहीं पाते या प्रभावी संचार नहीं कर पाते।

ऐसे विद्यार्थियों के लिए नीति Alternative and Augmentative Communication (AAC) के उपयोग को प्रोत्साहित करती है।

AAC के अंतर्गत—

• चित्र आधारित संचार
• संकेत कार्ड
• संचार बोर्ड
• स्पीच जनरेटिंग डिवाइस
• टैबलेट आधारित संचार ऐप
• आई-गेज़ तकनीक
• प्रतीक आधारित संचार प्रणाली

का उपयोग किया जा सकता है।

सार्वभौमिक अधिगम रूपरेखा (Universal Design for Learning – UDL)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षण को सभी विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त बनाने हेतु Universal Design for Learning (UDL) अपनाने पर बल दिया गया है।

UDL का उद्देश्य ऐसा शिक्षण वातावरण तैयार करना है जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी अपनी क्षमता और आवश्यकता के अनुसार सीख सके।

UDL के तीन प्रमुख सिद्धांत हैं—

1. सीखने के अनेक माध्यम (Multiple Means of Representation)

विद्यार्थियों को जानकारी विभिन्न रूपों में उपलब्ध कराई जाए—

• चित्र
• वीडियो
• ऑडियो
• मॉडल
• गतिविधि
• डिजिटल सामग्री
• ब्रेल
• सांकेतिक भाषा

2. अभिव्यक्ति के अनेक माध्यम (Multiple Means of Action and Expression)

विद्यार्थी अपनी सीख को विभिन्न तरीकों से व्यक्त कर सकें—

• लिखकर
• बोलकर
• चित्र बनाकर
• परियोजना द्वारा
• प्रस्तुतीकरण द्वारा
• डिजिटल माध्यम से
• सांकेतिक भाषा के माध्यम से

3. सहभागिता के अनेक माध्यम (Multiple Means of Engagement)

प्रत्येक विद्यार्थी को उसकी रुचि एवं क्षमता के अनुसार सीखने के अवसर दिए जाएँ—

• समूह कार्य
• गतिविधि आधारित शिक्षण
• खेल आधारित शिक्षण
• परियोजना कार्य
• डिजिटल अधिगम
• सहयोगात्मक अधिगम

व्यक्तिगत सहायता (Individualized Support)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह स्वीकार करती है कि प्रत्येक दिव्यांग विद्यार्थी की आवश्यकताएँ अलग-अलग होती हैं।

इसलिए विद्यालयों को आवश्यकता के अनुसार—

• व्यक्तिगत शैक्षिक सहयोग
• विशेष शिक्षण सामग्री
• सहायक उपकरण
• व्यक्तिगत शिक्षण रणनीति
• विशेष शिक्षक का सहयोग
• परिवार की सहभागिता

उपलब्ध करानी चाहिए।

संसाधन केंद्र (Resource Centres)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 संसाधन केंद्रों (Resource Centres) के विकास पर बल देती है।

इनका उद्देश्य विद्यालयों, शिक्षकों तथा विद्यार्थियों को आवश्यक विशेषज्ञ सहायता उपलब्ध कराना है।

संसाधन केंद्रों में उपलब्ध सेवाएँ—

• विशेष शिक्षण सामग्री
• सहायक उपकरण
• विशेषज्ञ परामर्श
• शिक्षक प्रशिक्षण
• अभिभावक मार्गदर्शन
• मूल्यांकन सेवाएँ
• पुनर्वास संबंधी सहायता

संसाधन केंद्रों का महत्व

संसाधन केंद्र—

• समावेशी शिक्षा को मजबूत बनाते हैं।
• विशेष शिक्षकों को सहयोग प्रदान करते हैं।
• विद्यालयों को विशेषज्ञ सहायता उपलब्ध कराते हैं।
• दिव्यांग विद्यार्थियों की सीखने की गुणवत्ता बढ़ाते हैं।
• अभिभावकों को उचित मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा में डिजिटल तकनीकों के उपयोग पर विशेष बल देती है।

दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग के प्रमुख क्षेत्र—

• ई-लर्निंग
• डिजिटल पुस्तकें
• ऑडियो पुस्तकें
• स्क्रीन रीडर
• ऑनलाइन कक्षाएँ
• AI आधारित शिक्षण
• अनुकूलित शिक्षण सॉफ्टवेयर
• वर्चुअल लर्निंग
• डिजिटल मूल्यांकन

प्रौद्योगिकी के माध्यम से दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए शिक्षा को अधिक सुलभ, लचीला और प्रभावी बनाया जा सकता है।

विशेष शिक्षकों (Special Educators) की भूमिका

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 में यह स्पष्ट किया गया है कि समावेशी शिक्षा की सफलता के लिए विशेष शिक्षकों (Special Educators) की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। विशेष शिक्षक केवल दिव्यांग विद्यार्थियों को पढ़ाने तक सीमित नहीं होते, बल्कि वे सामान्य शिक्षकों, अभिभावकों तथा विद्यालय प्रशासन के साथ मिलकर समावेशी शिक्षा को प्रभावी बनाते हैं।

विशेष शिक्षकों की प्रमुख भूमिकाएँ निम्नलिखित हैं—

• दिव्यांग विद्यार्थियों की शैक्षिक आवश्यकताओं का आकलन करना।
• व्यक्तिगत शिक्षण योजना (Individualized Education Plan – IEP) बनाने में सहयोग देना।
• सामान्य शिक्षकों को उचित शिक्षण रणनीतियाँ बताना।
• विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त सहायक उपकरणों के उपयोग में सहायता करना।
• अभिभावकों को परामर्श एवं मार्गदर्शन देना।
• विद्यार्थियों की प्रगति का नियमित मूल्यांकन करना।
• समावेशी कक्षा प्रबंधन में सहयोग देना।
• विद्यालय में समावेशी वातावरण विकसित करना।

सामान्य शिक्षकों (General Teachers) का प्रशिक्षण

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार केवल विशेष शिक्षक ही नहीं, बल्कि सभी सामान्य शिक्षकों को भी समावेशी शिक्षा के सिद्धांतों एवं व्यवहारिक पक्ष का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

शिक्षक प्रशिक्षण में निम्न विषयों को शामिल करने पर बल दिया गया है—

• समावेशी शिक्षा की अवधारणा।
• विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं की समझ।
• कक्षा में विविधता का प्रबंधन।
• शिक्षण-अधिगम की अनुकूलित विधियाँ।
• सहायक तकनीकों का उपयोग।
• भारतीय सांकेतिक भाषा (ISL) का मूल ज्ञान।
• ब्रेल एवं अन्य सुलभ शिक्षण संसाधनों की जानकारी।
• सकारात्मक एवं संवेदनशील व्यवहार का विकास।

इससे सामान्य शिक्षक भी विविध आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रभावी ढंग से शिक्षित कर सकेंगे।

शिक्षक शिक्षा संस्थानों की भूमिका

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों में समावेशी शिक्षा को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए।

शिक्षक शिक्षा संस्थानों का दायित्व होगा कि वे—

• समावेशी शिक्षा आधारित पाठ्यक्रम विकसित करें।
• व्यवहारिक प्रशिक्षण (Practicum) उपलब्ध कराएँ।
• दिव्यांगता संबंधी आधुनिक ज्ञान प्रदान करें।
• सहायक तकनीकों के उपयोग का प्रशिक्षण दें।
• शोध एवं नवाचार को बढ़ावा दें।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) की भूमिका

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (National Council for Teacher Education – NCTE) को शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है।

NCTE की प्रमुख भूमिकाएँ—

• शिक्षक शिक्षा के मानक निर्धारित करना।
• शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में समावेशी शिक्षा को सम्मिलित करना।
• शिक्षक शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना।
• आधुनिक एवं बहुआयामी शिक्षक शिक्षा प्रणाली विकसित करना।
• नई शिक्षण पद्धतियों को बढ़ावा देना।

भारतीय पुनर्वास परिषद् (Rehabilitation Council of India – RCI) की भूमिका

विशेष शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय पुनर्वास परिषद् (RCI) की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (RPwD Act, 2016) के अनुरूप प्रशिक्षित विशेष शिक्षकों की उपलब्धता पर बल देती है।

RCI की प्रमुख भूमिकाएँ—

• विशेष शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मान्यता देना।
• विशेष शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित करना।
• पुनर्वास पेशेवरों का पंजीकरण करना।
• प्रशिक्षण की गुणवत्ता बनाए रखना।
• सतत व्यावसायिक विकास (Continuous Professional Development – CPD) को प्रोत्साहित करना।
• दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास एवं शिक्षा के क्षेत्र में मानक विकसित करना।

विद्यालय परिसर (School Complexes) की अवधारणा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में School Complex/School Cluster की अवधारणा प्रस्तुत की गई है।

इस व्यवस्था के अंतर्गत निकटवर्ती विद्यालयों को एक समूह के रूप में विकसित किया जाएगा ताकि संसाधनों का प्रभावी उपयोग हो सके।

विशेष शिक्षा के संदर्भ में इसके लाभ—

• विशेष शिक्षकों की सेवाओं का साझा उपयोग।
• सहायक उपकरणों की उपलब्धता।
• संसाधन कक्ष (Resource Room) का उपयोग।
• विशेषज्ञों की सेवाएँ।
• परामर्श एवं मूल्यांकन सुविधाएँ।
• शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम।

इससे छोटे विद्यालयों में भी गुणवत्तापूर्ण समावेशी शिक्षा उपलब्ध कराई जा सकेगी।

संसाधन कक्ष (Resource Room)

यद्यपि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य समावेशी कक्षाओं को बढ़ावा देना है, फिर भी आवश्यकता होने पर संसाधन कक्षों की व्यवस्था का समर्थन किया गया है।

संसाधन कक्ष में उपलब्ध सुविधाएँ—

• विशेष शिक्षण सामग्री।
• ब्रेल संसाधन।
• श्रवण उपकरण।
• सहायक तकनीक।
• व्यक्तिगत शिक्षण।
• चिकित्सीय एवं पुनर्वास संबंधी सहायता।
• व्यवहार प्रबंधन सेवाएँ।

संसाधन कक्ष का उद्देश्य विद्यार्थियों को मुख्यधारा की कक्षा से अलग करना नहीं, बल्कि उनकी अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति करना है।

गृह-आधारित शिक्षा (Home-based Education)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्वीकार करती है कि कुछ ऐसे दिव्यांग बच्चे हो सकते हैं जिनकी दिव्यांगता अत्यंत गंभीर (Severe) या बहुदिव्यांगता (Multiple Disabilities) वाली हो और जो नियमित रूप से विद्यालय नहीं जा सकते।

ऐसे मामलों में—

• गृह-आधारित शिक्षा (Home-based Education) उपलब्ध कराई जा सकती है।
• प्रशिक्षित शिक्षक घर पर शिक्षण सहायता प्रदान करेंगे।
• परिवार को प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन दिया जाएगा।
• उपयुक्त शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।
• जहाँ संभव हो, तकनीक आधारित शिक्षण का उपयोग किया जाएगा।

महत्वपूर्ण तथ्य:
गृह-आधारित शिक्षा का उद्देश्य बच्चे को स्थायी रूप से विद्यालय से अलग रखना नहीं है। जहाँ भी संभव हो, बच्चे को समावेशी विद्यालयी शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।

व्यक्तिगत शैक्षिक योजना (Individualized Education Plan – IEP)

यद्यपि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में IEP का विस्तृत प्रारूप नहीं दिया गया है, परंतु नीति व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण पर बल देती है।

IEP का उद्देश्य—

• विद्यार्थी की वर्तमान क्षमता का आकलन।
• वार्षिक एवं अल्पकालिक लक्ष्य निर्धारित करना।
• उपयुक्त शिक्षण रणनीतियाँ बनाना।
• आवश्यक सहायक सेवाएँ निर्धारित करना।
• प्रगति का नियमित मूल्यांकन करना।

विशेष शिक्षक, सामान्य शिक्षक तथा अभिभावक मिलकर IEP के प्रभावी क्रियान्वयन में सहयोग करते हैं।

प्रारम्भिक पहचान एवं हस्तक्षेप (Early Identification and Early Intervention)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बाल्यावस्था से ही दिव्यांगता की पहचान और समय पर सहायता प्रदान करने पर बल देती है।

प्रारम्भिक हस्तक्षेप के प्रमुख लाभ—

• विकासात्मक विलंब की शीघ्र पहचान।
• भाषा एवं संचार कौशल में सुधार।
• सीखने की कठिनाइयों में कमी।
• आत्मनिर्भरता का विकास।
• विद्यालयी शिक्षा के लिए बेहतर तैयारी।

बहु-विषयक सहयोग (Multidisciplinary Support)

समावेशी शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न विशेषज्ञों के सहयोग की आवश्यकता होती है।

इनमें शामिल हो सकते हैं—

• विशेष शिक्षक।
• सामान्य शिक्षक।
• मनोवैज्ञानिक।
• भाषण एवं भाषा विशेषज्ञ।
• फिजियोथेरेपिस्ट।
• ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट।
• पुनर्वास विशेषज्ञ।
• चिकित्सक।
• अभिभावक।

यह सहयोग विद्यार्थियों के समग्र विकास को सुनिश्चित करता है।

परिवार एवं समुदाय की सहभागिता

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार समावेशी शिक्षा केवल विद्यालय की जिम्मेदारी नहीं है।

अभिभावकों एवं समुदाय की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है।

इसके लिए—

• नियमित अभिभावक बैठकें।
• परामर्श कार्यक्रम।
• जागरूकता अभियान।
• सामुदायिक सहयोग।
• विद्यालय प्रबंधन समितियों में सहभागिता।

को प्रोत्साहित किया गया है।

सतत व्यावसायिक विकास (Continuous Professional Development – CPD)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षकों के निरंतर कौशल विकास पर विशेष बल देती है।

CPD के अंतर्गत—

• नवीन शिक्षण विधियों का प्रशिक्षण।
• समावेशी शिक्षा पर कार्यशालाएँ।
• डिजिटल तकनीकों का प्रशिक्षण।
• सहायक उपकरणों के उपयोग का अभ्यास।
• अनुसंधान आधारित शिक्षण।
• अनुभवों का आदान-प्रदान।

इससे शिक्षक समय के साथ अपनी दक्षताओं को अद्यतन रख सकते हैं।

सहयोगात्मक शिक्षण (Collaborative Teaching)

समावेशी विद्यालयों में सामान्य शिक्षक एवं विशेष शिक्षक मिलकर शिक्षण कार्य कर सकते हैं।

इसके लाभ—

• विद्यार्थियों को बेहतर सहायता मिलती है।
• व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति होती है।
• शिक्षण अधिक प्रभावी बनता है।
• कक्षा में सहभागिता बढ़ती है।
• समावेशी वातावरण मजबूत होता है।

क्षमता निर्माण (Capacity Building)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार समावेशी शिक्षा को सफल बनाने के लिए सभी संबंधित पक्षों की क्षमता का विकास आवश्यक है।

क्षमता निर्माण में शामिल हैं—

• शिक्षकों का प्रशिक्षण।
• विद्यालय प्रमुखों का नेतृत्व विकास।
• शिक्षा अधिकारियों का अभिमुखीकरण।
• अभिभावकों का मार्गदर्शन।
• समुदाय में जागरूकता।
• डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता।

जेंडर समावेशन निधि (Gender Inclusion Fund)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 में शिक्षा के क्षेत्र में लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए जेंडर समावेशन निधि (Gender Inclusion Fund – GIF) की स्थापना का प्रावधान किया गया है।

इस निधि का उद्देश्य विशेष रूप से उन विद्यार्थियों को सहायता प्रदान करना है जो लिंग आधारित असमानता के कारण शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से बालिकाओं के साथ-साथ अन्य वंचित वर्गों की शिक्षा को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा।

जेंडर समावेशन निधि के प्रमुख उद्देश्य

• बालिकाओं के नामांकन (Enrollment) में वृद्धि करना।
• विद्यालय छोड़ने की दर (Dropout Rate) कम करना।
• सुरक्षित एवं समावेशी विद्यालयी वातावरण विकसित करना।
• सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित बालिकाओं को सहायता प्रदान करना।
• समावेशी शिक्षा कार्यक्रमों को आर्थिक सहयोग देना।
• गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुँच सुनिश्चित करना।

विशेष शिक्षा के संदर्भ में महत्व

यद्यपि यह निधि मुख्यतः लैंगिक समानता के लिए बनाई गई है, परन्तु दिव्यांग बालिकाएँ (Girls with Disabilities) दोहरी वंचना (Double Disadvantage) का सामना करती हैं—एक ओर लिंग आधारित भेदभाव और दूसरी ओर दिव्यांगता। इसलिए ऐसी बालिकाओं को शिक्षा में विशेष प्राथमिकता देने पर बल दिया गया है।

विशेष शिक्षा क्षेत्र (Special Education Zones – SEZs)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में Special Education Zones (SEZs) का उल्लेख उन क्षेत्रों के लिए किया गया है जहाँ सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित समूहों (SEDGs) की संख्या अधिक है और शिक्षा की स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर है।

इन क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए विशेष प्रयास किए जाएँगे।

Special Education Zones के प्रमुख उद्देश्य

• शिक्षा तक समान पहुँच सुनिश्चित करना।
• विद्यालयी आधारभूत सुविधाओं का विकास।
• प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता।
• डिजिटल संसाधनों का विस्तार।
• छात्रवृत्तियों एवं अन्य सहायता योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन।
• समावेशी शिक्षा को मजबूत बनाना।
• दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराना।

विशेष शिक्षा में महत्व

इन क्षेत्रों में रहने वाले दिव्यांग विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए—

• विशेष शिक्षक,
• संसाधन केंद्र,
• सहायक उपकरण,
• सुलभ विद्यालय,
• परिवहन सुविधा,
• छात्रवृत्ति

जैसी व्यवस्थाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

महत्वपूर्ण परीक्षा तथ्य:
NEP 2020 में Special Education Zones (SEZs) का आशय Special Economic Zones (विशेष आर्थिक क्षेत्र) से नहीं है। शिक्षा परीक्षा में दोनों के बीच अंतर पूछा जा सकता है।

पाठ्यचर्या (Curriculum) में समावेशिता

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पाठ्यचर्या ऐसी होनी चाहिए जो प्रत्येक विद्यार्थी की विविध आवश्यकताओं को ध्यान में रखे।

समावेशी पाठ्यचर्या की विशेषताएँ—

• सरल एवं लचीली हो।
• गतिविधि आधारित हो।
• अनुभवात्मक अधिगम (Experiential Learning) को बढ़ावा दे।
• स्थानीय भाषा एवं संस्कृति का सम्मान करे।
• सभी प्रकार के विद्यार्थियों के लिए सुलभ हो।
• विविध शिक्षण सामग्रियों का उपयोग करे।
• दिव्यांग विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलित की जा सके।

शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया (Teaching-Learning Process)

NEP 2020 के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया केवल व्याख्यान (Lecture Method) तक सीमित नहीं होनी चाहिए।

शिक्षण में निम्नलिखित विधियों को प्रोत्साहित किया गया है—

• गतिविधि आधारित शिक्षण।
• परियोजना आधारित अधिगम (Project Based Learning)।
• अनुभवात्मक अधिगम।
• सहयोगात्मक अधिगम (Collaborative Learning)।
• खोज आधारित अधिगम (Discovery Learning)।
• खेल आधारित अधिगम।
• प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षण।

इन सभी विधियों को दिव्यांग विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है।

मूल्यांकन प्रणाली (Assessment System)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पारंपरिक रटने (Rote Learning) पर आधारित परीक्षा प्रणाली से हटकर योग्यता आधारित मूल्यांकन (Competency-Based Assessment) पर बल देती है।

मूल्यांकन का उद्देश्य केवल अंक देना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के वास्तविक अधिगम का आकलन करना है।

मूल्यांकन की प्रमुख विशेषताएँ

• सतत एवं व्यापक मूल्यांकन।
• योग्यता आधारित प्रश्न।
• अवधारणात्मक समझ का मूल्यांकन।
• समस्या समाधान क्षमता का आकलन।
• विश्लेषणात्मक एवं रचनात्मक सोच का विकास।
• व्यक्तिगत प्रगति पर ध्यान।

दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए परीक्षा में आवश्यक सुविधाएँ (Examination Accommodations)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार दिव्यांग विद्यार्थियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त सुविधाएँ उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि वे निष्पक्ष रूप से परीक्षा दे सकें।

इन सुविधाओं में शामिल हो सकती हैं—

• अतिरिक्त समय (Extra Time)।
• लेखक (Scribe) की सुविधा।
• बड़े अक्षरों वाले प्रश्नपत्र (Large Print)।
• ब्रेल प्रश्नपत्र।
• डिजिटल प्रश्नपत्र।
• सांकेतिक भाषा दुभाषिया (जहाँ आवश्यक हो)।
• सहायक उपकरणों के उपयोग की अनुमति।
• अलग बैठने की व्यवस्था (जहाँ आवश्यक हो)।
• वैकल्पिक उत्तर लेखन व्यवस्था।
• सुलभ परीक्षा केंद्र।

ध्यान दें: इन सुविधाओं का विस्तृत नियमन संबंधित परीक्षा बोर्डों, विश्वविद्यालयों एवं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (RPwD Act, 2016) तथा समय-समय पर जारी सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है।

PARAKH की भूमिका

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत PARAKH की स्थापना का प्रावधान किया गया है।

PARAKH का पूर्ण रूप है—

Performance Assessment, Review and Analysis of Knowledge for Holistic Development

यह NCERT के अंतर्गत एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र (National Assessment Centre) है।

PARAKH के प्रमुख कार्य

• राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यांकन के मानक विकसित करना।
• योग्यता आधारित मूल्यांकन को बढ़ावा देना।
• विभिन्न शिक्षा बोर्डों में मूल्यांकन की गुणवत्ता एवं समानता सुनिश्चित करना।
• परीक्षा प्रणाली में सुधार करना।
• समग्र विकास (Holistic Development) आधारित मूल्यांकन को प्रोत्साहित करना।

विशेष शिक्षा के संदर्भ में PARAKH का महत्व यह है कि मूल्यांकन प्रणाली अधिक समावेशी, लचीली और विद्यार्थी-केंद्रित बनाई जा सके।

डिजिटल समावेशन (Digital Inclusion)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा में डिजिटल तकनीकों के उपयोग पर विशेष बल देती है।

दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए डिजिटल समावेशन के अंतर्गत—

• सुलभ ई-पुस्तकें।
• ऑडियो पुस्तकें।
• स्क्रीन रीडर समर्थित सामग्री।
• कैप्शनयुक्त वीडियो।
• सांकेतिक भाषा आधारित डिजिटल सामग्री।
• ब्रेल अनुकूल डिजिटल संसाधन।
• ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म।
• सहायक सॉफ्टवेयर।

इनका उद्देश्य शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाना है।

NEP 2020 एवं RPwD Act, 2016 का संबंध

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (Rights of Persons with Disabilities Act, 2016) के सिद्धांतों के अनुरूप समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देती है।

दोनों के बीच प्रमुख समानताएँ—

• समान अवसर।
• समावेशी शिक्षा।
• भेदभाव रहित व्यवस्था।
• बाधारहित पहुँच (Accessibility)।
• उचित सुविधा (Reasonable Accommodation)।
• सहायक तकनीक का उपयोग।
• प्रशिक्षित विशेष शिक्षकों की आवश्यकता।
• दिव्यांग विद्यार्थियों के अधिकारों का संरक्षण।

इस प्रकार NEP 2020, RPwD Act, 2016 के शैक्षिक उद्देश्यों को व्यवहार में लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण नीति दस्तावेज है।

NEP 2020 एवं सतत विकास लक्ष्य (SDG-4)

संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्य (Sustainable Development Goals – SDGs) में लक्ष्य संख्या 4 (SDG-4) का उद्देश्य है—

“सभी के लिए समावेशी, समान एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना तथा आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना।”

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस लक्ष्य के अनुरूप कार्य करती है।

SDG-4 और NEP 2020 दोनों निम्न बातों पर बल देते हैं—

• सभी के लिए शिक्षा।
• गुणवत्तापूर्ण शिक्षा।
• समावेशी शिक्षा।
• समान अवसर।
• जीवनपर्यन्त अधिगम (Lifelong Learning)।
• लैंगिक समानता।
• दिव्यांग व्यक्तियों की शिक्षा।
• सामाजिक न्याय।

विशेष शिक्षा के संदर्भ में NEP 2020 के प्रमुख तथ्य

• राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति दी गई।
• यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 (1992 संशोधित) का स्थान लेती है।
• अध्याय 6 का शीर्षक है Equitable and Inclusive Education: Learning for All (समान एवं समावेशी शिक्षा : सभी के लिए शिक्षा)।
• SEDGs (Socio-Economically Disadvantaged Groups) की अवधारणा को पहली बार व्यापक रूप से प्रस्तुत किया गया।
• दिव्यांग बच्चों को SEDGs का महत्वपूर्ण भाग माना गया है।
• Universal Design for Learning (UDL) अपनाने पर बल दिया गया है।
• भारतीय सांकेतिक भाषा (Indian Sign Language – ISL) के मानकीकरण का प्रावधान किया गया है।
• विद्यालयों को सुगम (Accessible) बनाने पर विशेष बल दिया गया है।
• सहायक तकनीकों (Assistive Technology) के उपयोग को प्रोत्साहित किया गया है।
• प्रशिक्षित विशेष शिक्षकों एवं सामान्य शिक्षकों के क्षमता विकास पर बल दिया गया है।
• Gender Inclusion Fund तथा Special Education Zones जैसे प्रावधानों के माध्यम से वंचित समूहों की शिक्षा को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है।
• PARAKH के माध्यम से मूल्यांकन प्रणाली को अधिक पारदर्शी, योग्यता-आधारित और समावेशी बनाने का प्रावधान किया गया है।
• नीति का उद्देश्य है कि कोई भी बच्चा, विशेषकर दिव्यांग बच्चा, शिक्षा से वंचित न रहे।

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