भारतीय पुनर्वास परिषद् (Rehabilitation Council of India – RCI) | RPSC First Grade Special Education Notes
भारतीय पुनर्वास परिषद् (Rehabilitation Council of India – RCI)
भारतीय पुनर्वास परिषद् (Rehabilitation Council of India – RCI) भारत सरकार की एक सांविधिक (Statutory) संस्था है, जिसकी स्थापना देश में पुनर्वास शिक्षा (Rehabilitation Education) तथा विशेष शिक्षा (Special Education) के क्षेत्र में गुणवत्ता, एकरूपता एवं व्यावसायिक मानकों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है। यह परिषद् दिव्यांगजनों (Persons with Disabilities) को प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण पुनर्वास सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए पुनर्वास पेशेवरों (Rehabilitation Professionals) तथा पुनर्वास कर्मियों (Rehabilitation Personnel) की शिक्षा, प्रशिक्षण, मान्यता, पंजीकरण तथा व्यावसायिक आचरण का नियमन करती है।
भारतीय पुनर्वास परिषद् देश में विशेष शिक्षा एवं पुनर्वास शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रमों के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करती है, प्रशिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रदान करती है, योग्य पुनर्वास विशेषज्ञों का केंद्रीय पंजीकरण करती है तथा यह सुनिश्चित करती है कि दिव्यांग व्यक्तियों को केवल प्रशिक्षित एवं योग्य विशेषज्ञों द्वारा ही पुनर्वास सेवाएँ प्रदान की जाएँ।
विशेष शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय पुनर्वास परिषद् का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। विशेष शिक्षक (Special Educator), स्पीच एवं लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, पुनर्वास मनोवैज्ञानिक तथा अन्य पुनर्वास विशेषज्ञों के प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक मानकों का निर्धारण इसी परिषद् द्वारा किया जाता है।
स्कूल व्याख्याता (विशेष शिक्षा), RPSC, DSSSB, KVS, NVS, EMRS, UGC NET (Education), RCI तथा अन्य विशेष शिक्षा से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में भारतीय पुनर्वास परिषद् से जुड़े प्रश्न नियमित रूप से पूछे जाते हैं। इसलिए इसकी स्थापना, इतिहास, अधिनियम, उद्देश्य, कार्य, शक्तियाँ, संगठनात्मक संरचना, मान्यता प्रक्रिया, केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर (CRR) तथा विशेष शिक्षकों से संबंधित प्रावधानों का विस्तृत अध्ययन अत्यंत आवश्यक है।
पुनर्वास (Rehabilitation) का अर्थ
पुनर्वास (Rehabilitation) का अर्थ है किसी ऐसे व्यक्ति को, जो किसी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, संवेदी अथवा बहु-दिव्यांगता से प्रभावित हो, आवश्यक सेवाओं, प्रशिक्षण, चिकित्सा, शिक्षा एवं सामाजिक सहयोग के माध्यम से इस योग्य बनाना कि वह समाज में सम्मानपूर्वक, आत्मनिर्भर एवं स्वतंत्र जीवन व्यतीत कर सके।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार पुनर्वास ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति की कार्यात्मक क्षमता (Functional Ability) को अधिकतम स्तर तक विकसित किया जाता है, जिससे वह समाज में पूर्ण सहभागिता कर सके।
पुनर्वास केवल चिकित्सा उपचार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के संपूर्ण विकास एवं सामाजिक समावेशन से संबंधित एक व्यापक प्रक्रिया है।
पुनर्वास के प्रमुख घटक
पुनर्वास एक बहुआयामी प्रक्रिया है, जिसमें अनेक प्रकार की सेवाएँ सम्मिलित होती हैं। इनमें प्रमुख हैं—
- विशेष शिक्षा (Special Education)
- चिकित्सा पुनर्वास (Medical Rehabilitation)
- मनोवैज्ञानिक पुनर्वास (Psychological Rehabilitation)
- सामाजिक पुनर्वास (Social Rehabilitation)
- व्यावसायिक पुनर्वास (Vocational Rehabilitation)
- सामुदायिक आधारित पुनर्वास (Community Based Rehabilitation)
- स्पीच एवं लैंग्वेज थेरेपी
- ऑक्यूपेशनल थेरेपी
- फिजियोथेरेपी
- परामर्श एवं मार्गदर्शन सेवाएँ
- सहायक उपकरणों एवं सहायक तकनीक (Assistive Technology) का उपयोग
- समावेशी शिक्षा (Inclusive Education)
- रोजगार एवं आजीविका से संबंधित सेवाएँ
इन सभी क्षेत्रों में कार्य करने वाले विशेषज्ञों की शिक्षा, प्रशिक्षण एवं गुणवत्ता का नियमन भारतीय पुनर्वास परिषद् द्वारा किया जाता है।
भारतीय पुनर्वास परिषद् की स्थापना
स्वतंत्रता के पश्चात भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास एवं विशेष शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षित विशेषज्ञों की संख्या अत्यंत सीमित थी। विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों द्वारा अलग-अलग पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे थे, जिनमें गुणवत्ता एवं मानकों की एकरूपता का अभाव था।
इस स्थिति के कारण दिव्यांगजनों को गुणवत्तापूर्ण पुनर्वास सेवाएँ उपलब्ध नहीं हो पा रही थीं। साथ ही यह निर्धारित करने के लिए भी कोई राष्ट्रीय संस्था नहीं थी कि कौन-से प्रशिक्षण कार्यक्रम मान्यता प्राप्त हैं तथा कौन-से विशेषज्ञ वास्तव में योग्य हैं।
इन समस्याओं के समाधान के लिए भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था स्थापित करने का निर्णय लिया, जो पुनर्वास शिक्षा एवं पुनर्वास पेशेवरों का नियमन कर सके।
इस दिशा में निम्नलिखित महत्वपूर्ण घटनाएँ हुईं—
- वर्ष 1986 में भारतीय पुनर्वास परिषद् की स्थापना एक पंजीकृत सोसायटी (Registered Society) के रूप में की गई।
- पुनर्वास शिक्षा को कानूनी आधार प्रदान करने के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम, 1992 (Rehabilitation Council of India Act, 1992) पारित किया गया।
- यह अधिनियम 22 जून, 1993 से प्रभावी हुआ और भारतीय पुनर्वास परिषद् को एक सांविधिक निकाय (Statutory Body) का दर्जा प्राप्त हुआ।
- बाद में बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय पुनर्वास परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2000 लागू किया गया, जिसके माध्यम से परिषद् की शक्तियों एवं कार्यों का विस्तार किया गया।
वर्तमान में भारतीय पुनर्वास परिषद् भारत में पुनर्वास शिक्षा एवं पुनर्वास पेशेवरों का नियमन करने वाली सर्वोच्च वैधानिक संस्था है।
भारतीय पुनर्वास परिषद् का कानूनी आधार
भारतीय पुनर्वास परिषद् निम्नलिखित अधिनियम के अंतर्गत कार्य करती है—
भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम, 1992 (Rehabilitation Council of India Act, 1992)
बाद में इसमें संशोधन करते हुए निम्न अधिनियम लागू किया गया—
भारतीय पुनर्वास परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2000 [Rehabilitation Council of India (Amendment) Act, 2000]
इन्हीं अधिनियमों के माध्यम से परिषद् को पुनर्वास शिक्षा एवं पुनर्वास पेशेवरों के नियमन संबंधी वैधानिक अधिकार प्राप्त हुए।
भारतीय पुनर्वास परिषद् का प्रशासनिक नियंत्रण
भारतीय पुनर्वास परिषद् भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (Department of Empowerment of Persons with Disabilities – DEPwD) के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करती है।
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग निम्न मंत्रालय के अधीन कार्य करता है—
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (Ministry of Social Justice and Empowerment), भारत सरकार।
यह मंत्रालय देश में दिव्यांगजनों के अधिकारों, कल्याण, शिक्षा, पुनर्वास एवं सशक्तिकरण से संबंधित नीतियों एवं कार्यक्रमों का संचालन करता है।
भारतीय पुनर्वास परिषद् का मुख्यालय
भारतीय पुनर्वास परिषद् का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
यहीं से परिषद् पूरे देश में संचालित होने वाले पुनर्वास शिक्षा कार्यक्रमों, प्रशिक्षण संस्थानों, मान्यता प्रक्रिया, केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर, सतत पुनर्वास शिक्षा (CRE) कार्यक्रमों तथा गुणवत्ता नियंत्रण से संबंधित कार्यों का संचालन करती है।
भारतीय पुनर्वास परिषद् का दृष्टिकोण (Vision)
भारतीय पुनर्वास परिषद् का प्रमुख दृष्टिकोण देश में ऐसा पुनर्वास तंत्र विकसित करना है, जिसके माध्यम से प्रत्येक दिव्यांग व्यक्ति को प्रशिक्षित एवं योग्य विशेषज्ञों द्वारा गुणवत्तापूर्ण पुनर्वास सेवाएँ उपलब्ध हो सकें।
परिषद् का उद्देश्य पुनर्वास शिक्षा में उत्कृष्टता स्थापित करना, प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित करना तथा दिव्यांग व्यक्तियों को समान अवसर एवं सम्मानजनक जीवन प्रदान करने में सहयोग करना है।
भारतीय पुनर्वास परिषद् का मिशन (Mission)
भारतीय पुनर्वास परिषद् का मिशन पुनर्वास शिक्षा एवं विशेष शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं व्यावसायिक उत्कृष्टता स्थापित करना है।
इसके अंतर्गत परिषद्—
- पुनर्वास शिक्षा के मानकों का विकास करती है।
- प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता सुनिश्चित करती है।
- पुनर्वास विशेषज्ञों की व्यावसायिक दक्षता विकसित करती है।
- अनुसंधान एवं नवाचार को प्रोत्साहित करती है।
- पुनर्वास सेवाओं में व्यावसायिक नैतिकता बनाए रखती है।
- दिव्यांगजनों के लिए गुणवत्तापूर्ण सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करती है।
भारतीय पुनर्वास परिषद् के प्रमुख उद्देश्य
पुनर्वास शिक्षा के मानकों का विकास
देशभर में संचालित पुनर्वास एवं विशेष शिक्षा कार्यक्रमों के लिए एक समान राष्ट्रीय मानक निर्धारित करना परिषद् का प्रमुख उद्देश्य है।
प्रशिक्षित पुनर्वास विशेषज्ञ तैयार करना
भारतीय पुनर्वास परिषद् ऐसे विशेषज्ञों का विकास करती है जो विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं वाले व्यक्तियों की आवश्यकताओं को समझते हुए गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ प्रदान कर सकें।
प्रशिक्षण संस्थानों का नियमन
परिषद् पुनर्वास शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों को मान्यता देती है तथा समय-समय पर उनका निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करती है कि वे निर्धारित मानकों का पालन कर रहे हैं।
केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर का संचालन
योग्य पुनर्वास पेशेवरों एवं पुनर्वास कर्मियों का राष्ट्रीय स्तर पर पंजीकरण करना तथा उनके अभिलेखों का रखरखाव करना परिषद् का महत्वपूर्ण उद्देश्य है।
व्यावसायिक नैतिकता बनाए रखना
पुनर्वास सेवाएँ वैज्ञानिक, गुणवत्तापूर्ण तथा नैतिक सिद्धांतों के अनुरूप प्रदान की जाएँ, इसके लिए परिषद् आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करती है।
दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा
यह सुनिश्चित करना कि दिव्यांग व्यक्तियों को केवल प्रशिक्षित एवं पंजीकृत विशेषज्ञों द्वारा गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ प्राप्त हों।
सतत व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देना
कार्यरत पुनर्वास विशेषज्ञों के ज्ञान एवं कौशल को समय-समय पर अद्यतन रखने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं Continuing Rehabilitation Education (CRE) कार्यक्रमों का संचालन एवं प्रोत्साहन करना।
अनुसंधान एवं नवाचार को प्रोत्साहित करना
पुनर्वास शिक्षा, विशेष शिक्षा एवं दिव्यांगता के क्षेत्र में शोध, नवाचार तथा आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देना।
भारतीय पुनर्वास परिषद् की आवश्यकता क्यों पड़ी?
भारतीय पुनर्वास परिषद् की स्थापना से पूर्व देश में पुनर्वास शिक्षा एवं विशेष शिक्षा के क्षेत्र में अनेक समस्याएँ थीं।
प्रशिक्षण में एकरूपता का अभाव
देश के विभिन्न संस्थानों द्वारा अलग-अलग पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण मानकों का पालन किया जाता था, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में समानता नहीं थी।
प्रशिक्षित विशेषज्ञों की कमी
विशेष शिक्षकों एवं अन्य पुनर्वास विशेषज्ञों की संख्या आवश्यकता की तुलना में अत्यंत कम थी।
राष्ट्रीय मानकों का अभाव
प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए कोई एक राष्ट्रीय नियामक संस्था उपलब्ध नहीं थी।
पंजीकरण प्रणाली का अभाव
देश में योग्य पुनर्वास विशेषज्ञों का कोई केंद्रीय अभिलेख उपलब्ध नहीं था।
गुणवत्तापूर्ण पुनर्वास सेवाओं की कमी
अप्रशिक्षित अथवा अपर्याप्त रूप से प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा सेवाएँ प्रदान किए जाने के कारण दिव्यांगजनों को अपेक्षित गुणवत्ता की सेवाएँ नहीं मिल पाती थीं।
व्यावसायिक उत्तरदायित्व का अभाव
पुनर्वास विशेषज्ञों के लिए आचार संहिता, योग्यता एवं व्यावसायिक उत्तरदायित्व निर्धारित करने वाली कोई वैधानिक संस्था उपलब्ध नहीं थी।
भारतीय पुनर्वास परिषद् द्वारा विनियमित प्रमुख क्षेत्र
भारतीय पुनर्वास परिषद् देश में अनेक पुनर्वास एवं विशेष शिक्षा क्षेत्रों का नियमन करती है। इनमें प्रमुख हैं—
- विशेष शिक्षा (Special Education)
- बौद्धिक दिव्यांगता (Intellectual Disability)
- दृष्टि दिव्यांगता (Visual Impairment)
- श्रवण दिव्यांगता (Hearing Impairment)
- विशिष्ट अधिगम अक्षमता (Specific Learning Disability)
- ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम विकार (Autism Spectrum Disorder)
- सेरेब्रल पाल्सी (Cerebral Palsy)
- बहु-दिव्यांगता (Multiple Disabilities)
- स्पीच एवं लैंग्वेज पैथोलॉजी
- ऑडियोलॉजी
- ऑक्यूपेशनल थेरेपी
- पुनर्वास मनोविज्ञान
- क्लिनिकल साइकोलॉजी (RCI द्वारा मान्यता प्राप्त पुनर्वास कार्यक्रमों के संदर्भ में)
- सामुदायिक आधारित पुनर्वास (Community Based Rehabilitation)
विशेष शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय पुनर्वास परिषद् का महत्व
विशेष शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय पुनर्वास परिषद् की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह—
- विशेष शिक्षकों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करती है।
- विशेष शिक्षा से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मान्यता प्रदान करती है।
- D.El.Ed./D.Ed. Special Education, B.Ed. Special Education, M.Ed. Special Education तथा अन्य पुनर्वास पाठ्यक्रमों के मानक निर्धारित करती है।
- प्रशिक्षण संस्थानों का निरीक्षण एवं मूल्यांकन करती है।
- केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर में योग्य विशेष शिक्षकों का पंजीकरण करती है।
- सतत पुनर्वास शिक्षा (CRE) कार्यक्रमों के माध्यम से विशेषज्ञों के ज्ञान एवं कौशल का अद्यतन सुनिश्चित करती है।
- दिव्यांग विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण एवं प्रभावी शिक्षा उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
भारतीय पुनर्वास परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त प्रमुख प्रशिक्षण कार्यक्रम
भारतीय पुनर्वास परिषद् विभिन्न स्तरों पर संचालित अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मान्यता प्रदान करती है। प्रमुख कार्यक्रम निम्नलिखित हैं—
- D.Ed./D.El.Ed. Special Education
- B.Ed. Special Education
- M.Ed. Special Education
- Diploma in Hearing, Language and Speech
- Diploma in Vocational Rehabilitation
- Diploma in Community Based Rehabilitation
- पुनर्वास एवं विशेष शिक्षा से संबंधित स्नातक एवं स्नातकोत्तर कार्यक्रम
- विभिन्न प्रमाणपत्र (Certificate) पाठ्यक्रम
- Continuing Rehabilitation Education (CRE) Programmes
इन सभी कार्यक्रमों की अवधि, प्रवेश योग्यता, पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण मानक तथा मूल्यांकन प्रक्रिया भारतीय पुनर्वास परिषद् द्वारा निर्धारित की जाती है।
भारतीय पुनर्वास परिषद् (Rehabilitation Council of India – RCI) के कार्य (Functions of RCI)
भारतीय पुनर्वास परिषद् का मुख्य कार्य देश में पुनर्वास शिक्षा एवं विशेष शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना तथा पुनर्वास पेशेवरों के लिए एक समान राष्ट्रीय मानक स्थापित करना है। परिषद् यह सुनिश्चित करती है कि दिव्यांग व्यक्तियों को केवल प्रशिक्षित, योग्य एवं पंजीकृत विशेषज्ञों द्वारा ही पुनर्वास सेवाएँ प्रदान की जाएँ।
भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम, 1992 तथा संशोधन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत परिषद् को अनेक महत्वपूर्ण कार्य सौंपे गए हैं।
पुनर्वास शिक्षा के मानकों का निर्धारण
भारतीय पुनर्वास परिषद् का सबसे महत्वपूर्ण कार्य देशभर में पुनर्वास शिक्षा के लिए न्यूनतम मानकों (Minimum Standards) का निर्धारण करना है।
परिषद् विभिन्न पुनर्वास एवं विशेष शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए निम्नलिखित मानक निर्धारित करती है—
- पाठ्यक्रम (Curriculum)
- प्रशिक्षण अवधि (Duration)
- प्रवेश योग्यता (Eligibility)
- शिक्षण पद्धति
- प्रायोगिक प्रशिक्षण (Practicum)
- इंटर्नशिप
- परीक्षा प्रणाली
- मूल्यांकन प्रक्रिया
- शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात
- आधारभूत अधोसंरचना (Infrastructure)
- प्रयोगशालाएँ एवं संसाधन
- पुस्तकालय सुविधाएँ
इन मानकों का पालन सभी मान्यता प्राप्त संस्थानों के लिए अनिवार्य होता है।
प्रशिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रदान करना
भारतीय पुनर्वास परिषद् पुनर्वास शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों को मान्यता (Recognition) प्रदान करती है।
कोई भी संस्थान RCI से संबंधित पाठ्यक्रम तभी संचालित कर सकता है, जब उसे परिषद् से मान्यता प्राप्त हो।
मान्यता प्रदान करने से पूर्व परिषद् निम्न बिंदुओं का परीक्षण करती है—
- भूमि एवं भवन
- कक्षाओं की उपलब्धता
- प्रयोगशालाएँ
- पुस्तकालय
- शिक्षण उपकरण
- सहायक तकनीक
- योग्य संकाय (Faculty)
- छात्र-शिक्षक अनुपात
- प्रशिक्षण सुविधाएँ
- प्रायोगिक व्यवस्था
- वित्तीय संसाधन
यदि संस्थान निर्धारित मानकों को पूरा करता है, तभी उसे मान्यता प्रदान की जाती है।
प्रशिक्षण संस्थानों का निरीक्षण (Inspection)
मान्यता प्रदान करने के बाद भी परिषद् का कार्य समाप्त नहीं होता।
भारतीय पुनर्वास परिषद् समय-समय पर संस्थानों का निरीक्षण करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे निर्धारित मानकों का निरंतर पालन कर रहे हैं।
निरीक्षण के दौरान निम्न पहलुओं की समीक्षा की जाती है—
- नियमित कक्षाएँ
- संकाय की उपलब्धता
- प्रयोगात्मक प्रशिक्षण
- विद्यार्थियों की उपस्थिति
- उपकरणों की उपलब्धता
- पुस्तकालय का उपयोग
- रिकॉर्ड का संधारण
- इंटर्नशिप व्यवस्था
- गुणवत्ता मानकों का पालन
यदि किसी संस्थान में गंभीर कमियाँ पाई जाती हैं, तो परिषद् आवश्यक सुधार करने के निर्देश देती है।
मान्यता का नवीनीकरण (Renewal of Recognition)
कई प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए परिषद् समय-समय पर मान्यता का नवीनीकरण भी करती है।
नवीनीकरण के समय यह देखा जाता है कि—
- संस्थान अभी भी सभी मानकों का पालन कर रहा है।
- योग्य शिक्षक उपलब्ध हैं।
- प्रशिक्षण की गुणवत्ता बनी हुई है।
- आवश्यक संसाधन उपलब्ध हैं।
- विद्यार्थियों को उचित प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
मान्यता निलंबित या समाप्त करना
यदि कोई संस्थान परिषद् द्वारा निर्धारित मानकों का पालन नहीं करता, तो भारतीय पुनर्वास परिषद् उसके विरुद्ध कार्रवाई कर सकती है।
परिषद् निम्न कदम उठा सकती है—
- चेतावनी जारी करना।
- सुधार हेतु समय देना।
- प्रवेश पर रोक लगाना।
- मान्यता निलंबित करना।
- मान्यता समाप्त (Withdrawal of Recognition) करना।
यह कार्रवाई विद्यार्थियों के हितों तथा शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के उद्देश्य से की जाती है।
पुनर्वास पेशेवरों की शिक्षा का विनियमन
भारतीय पुनर्वास परिषद् केवल संस्थानों का ही नहीं, बल्कि पुनर्वास पेशेवरों की शिक्षा का भी नियमन करती है।
परिषद् यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक विद्यार्थी को—
- गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण मिले।
- पर्याप्त प्रायोगिक अनुभव प्राप्त हो।
- आधुनिक तकनीकों का ज्ञान हो।
- दिव्यांगता संबंधी नवीनतम अवधारणाओं की जानकारी हो।
- व्यावसायिक नैतिकता का पालन करना सिखाया जाए।
पुनर्वास पेशेवरों की योग्यता निर्धारित करना
भारतीय पुनर्वास परिषद् विभिन्न पुनर्वास व्यवसायों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करती है।
उदाहरण के लिए—
- विशेष शिक्षक
- ऑडियोलॉजिस्ट
- स्पीच एवं लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट
- क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट
- पुनर्वास मनोवैज्ञानिक
- ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट
- अन्य पुनर्वास विशेषज्ञ
इन सभी के लिए अलग-अलग पात्रता, प्रशिक्षण अवधि एवं दक्षताओं का निर्धारण परिषद् द्वारा किया जाता है।
पाठ्यक्रम (Curriculum) का विकास
भारतीय पुनर्वास परिषद् समय-समय पर अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों के पाठ्यक्रमों का पुनरीक्षण (Revision) करती है।
पाठ्यक्रम तैयार करते समय परिषद् निम्न बातों का ध्यान रखती है—
- नवीन शोध
- आधुनिक शिक्षण विधियाँ
- समावेशी शिक्षा
- सहायक तकनीक
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति
- RPwD Act, 2016
- अंतरराष्ट्रीय मानक
- दिव्यांगजनों की बदलती आवश्यकताएँ
इससे विद्यार्थियों को अद्यतन एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त होती है।
केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर का संधारण
भारतीय पुनर्वास परिषद् देश के योग्य पुनर्वास पेशेवरों का केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर (Central Rehabilitation Register – CRR) तैयार करती है।
इस रजिस्टर में केवल वही व्यक्ति सम्मिलित किए जाते हैं जिन्होंने—
- RCI मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम पूरा किया हो।
- निर्धारित योग्यता प्राप्त की हो।
- परिषद् के समक्ष पंजीकरण कराया हो।
CRR का विस्तृत अध्ययन अगले भाग में किया जाएगा।
पुनर्वास पेशेवरों का पंजीकरण
भारतीय पुनर्वास परिषद् योग्य पुनर्वास विशेषज्ञों का पंजीकरण करती है।
पंजीकरण का उद्देश्य—
- योग्य विशेषज्ञों की पहचान सुनिश्चित करना।
- व्यावसायिक गुणवत्ता बनाए रखना।
- जनता को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ उपलब्ध कराना।
- अपात्र व्यक्तियों द्वारा पुनर्वास सेवाएँ देने पर रोक लगाना।
व्यावसायिक नैतिकता (Professional Ethics) सुनिश्चित करना
भारतीय पुनर्वास परिषद् पुनर्वास पेशेवरों के लिए व्यावसायिक आचार संहिता (Code of Professional Ethics) निर्धारित करती है।
प्रत्येक पंजीकृत विशेषज्ञ से अपेक्षा की जाती है कि वह—
- गोपनीयता बनाए रखे।
- दिव्यांग व्यक्ति के अधिकारों का सम्मान करे।
- भेदभाव न करे।
- वैज्ञानिक एवं प्रमाणित विधियों का उपयोग करे।
- अपने ज्ञान को अद्यतन रखे।
- समाज एवं पेशे के प्रति उत्तरदायी रहे।
सतत पुनर्वास शिक्षा (Continuing Rehabilitation Education – CRE) को बढ़ावा देना
ज्ञान एवं तकनीक निरंतर विकसित होते रहते हैं। इसलिए परिषद् कार्यरत विशेषज्ञों के लिए Continuing Rehabilitation Education (CRE) कार्यक्रमों को बढ़ावा देती है।
इन कार्यक्रमों का उद्देश्य है—
- नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराना।
- नई तकनीकों का प्रशिक्षण देना।
- शोध आधारित ज्ञान से परिचित कराना।
- विशेषज्ञों की दक्षता में वृद्धि करना।
अनुसंधान एवं नवाचार को प्रोत्साहित करना
भारतीय पुनर्वास परिषद् पुनर्वास एवं विशेष शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहित करती है।
अनुसंधान के प्रमुख क्षेत्र हैं—
- नई शिक्षण तकनीकें
- सहायक तकनीक (Assistive Technology)
- प्रारंभिक हस्तक्षेप (Early Intervention)
- समावेशी शिक्षा
- व्यवहार प्रबंधन
- मूल्यांकन उपकरण
- शिक्षण सामग्री
- पुनर्वास मॉडल
कार्यशालाओं एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन
परिषद् समय-समय पर—
- राष्ट्रीय संगोष्ठियाँ
- कार्यशालाएँ
- सम्मेलन
- वेबिनार
- अल्पकालीन प्रशिक्षण
- क्षमता निर्माण कार्यक्रम
आयोजित करती है ताकि पुनर्वास विशेषज्ञों के ज्ञान एवं कौशल में निरंतर वृद्धि हो।
सरकार को परामर्श देना
भारतीय पुनर्वास परिषद् भारत सरकार एवं राज्य सरकारों को पुनर्वास एवं विशेष शिक्षा से संबंधित विषयों पर तकनीकी एवं शैक्षणिक परामर्श प्रदान करती है।
परिषद् निम्न विषयों पर सुझाव देती है—
- नई नीतियाँ
- प्रशिक्षण कार्यक्रम
- शिक्षक शिक्षा
- दिव्यांगजन कल्याण
- समावेशी शिक्षा
- पुनर्वास सेवाओं का विस्तार
- गुणवत्ता सुधार
पुनर्वास सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना
भारतीय पुनर्वास परिषद् का उद्देश्य केवल प्रशिक्षण देना नहीं, बल्कि देशभर में पुनर्वास सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना भी है।
इसके लिए परिषद्—
- प्रशिक्षण मानकों की निगरानी करती है।
- योग्य विशेषज्ञों का पंजीकरण करती है।
- संस्थानों का निरीक्षण करती है।
- गुणवत्ता सुधार के दिशा-निर्देश जारी करती है।
- आधुनिक शिक्षण एवं पुनर्वास पद्धतियों को बढ़ावा देती है।
जन-जागरूकता को बढ़ावा देना
भारतीय पुनर्वास परिषद् दिव्यांगता एवं पुनर्वास के प्रति समाज में जागरूकता बढ़ाने के लिए भी कार्य करती है।
इस उद्देश्य से परिषद्—
- जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करती है।
- प्रशिक्षण सामग्री प्रकाशित करती है।
- दिशा-निर्देश जारी करती है।
- शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध कराती है।
- विभिन्न संस्थानों एवं संगठनों के साथ सहयोग करती है।
विशेष शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय पुनर्वास परिषद् की भूमिका
विशेष शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय पुनर्वास परिषद् की भूमिका अत्यंत व्यापक है। परिषद्—
- विशेष शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता निर्धारित करती है।
- शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों का निर्माण एवं संशोधन करती है।
- D.El.Ed./D.Ed. Special Education, B.Ed. Special Education तथा M.Ed. Special Education कार्यक्रमों को मान्यता प्रदान करती है।
- प्रशिक्षण संस्थानों का निरीक्षण करती है।
- विशेष शिक्षकों का पंजीकरण करती है।
- सतत व्यावसायिक विकास (CRE) को प्रोत्साहित करती है।
- समावेशी शिक्षा के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करती है।
- दिव्यांग विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान देती है।
भारतीय पुनर्वास परिषद् की प्रमुख शक्तियाँ (Powers of RCI)
भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम, 1992 के अंतर्गत परिषद् को अनेक वैधानिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। प्रमुख शक्तियाँ निम्नलिखित हैं—
- पुनर्वास शिक्षा के राष्ट्रीय मानक निर्धारित करना।
- प्रशिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रदान करना।
- मानकों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों की मान्यता निलंबित या समाप्त करना।
- पुनर्वास पेशेवरों का केंद्रीय पंजीकरण करना।
- केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर का संधारण करना।
- पुनर्वास शिक्षा के पाठ्यक्रमों का अनुमोदन एवं संशोधन करना।
- व्यावसायिक आचार संहिता निर्धारित करना।
- सतत पुनर्वास शिक्षा (CRE) कार्यक्रमों को मान्यता देना।
- पुनर्वास शिक्षा एवं विशेष शिक्षा से संबंधित विषयों पर सरकार को परामर्श देना।
- पुनर्वास सेवाओं की गुणवत्ता एवं व्यावसायिक मानकों की निगरानी करना.
परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य: कई प्रतियोगी परीक्षाओं में “भारतीय पुनर्वास परिषद् के उद्देश्य”, “कार्य” तथा “शक्तियाँ” अलग-अलग पूछी जाती हैं। इसलिए इन तीनों शीर्षकों को अलग-अलग पढ़ना एवं याद रखना चाहिए।
केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर (Central Rehabilitation Register – CRR)
केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर (Central Rehabilitation Register – CRR) भारतीय पुनर्वास परिषद् (RCI) द्वारा तैयार एवं संधारित किया जाने वाला एक राष्ट्रीय अभिलेख (National Register) है, जिसमें देश के सभी योग्य एवं पंजीकृत पुनर्वास पेशेवरों (Rehabilitation Professionals) तथा पुनर्वास कर्मियों (Rehabilitation Personnel) का विवरण दर्ज किया जाता है।
CRR का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल वे व्यक्ति ही पुनर्वास सेवाएँ प्रदान करें जिन्होंने RCI द्वारा निर्धारित योग्यता प्राप्त की हो तथा भारतीय पुनर्वास परिषद् में विधिवत पंजीकरण कराया हो।
यह रजिस्टर दिव्यांग व्यक्तियों के हितों की रक्षा करने के साथ-साथ पुनर्वास सेवाओं की गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर की आवश्यकता
केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से अनुभव की गई—
- योग्य एवं अयोग्य विशेषज्ञों के बीच स्पष्ट अंतर स्थापित करना।
- पुनर्वास सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना।
- दिव्यांग व्यक्तियों को प्रशिक्षित विशेषज्ञों की सेवाएँ उपलब्ध कराना।
- अपंजीकृत व्यक्तियों द्वारा पुनर्वास सेवाएँ प्रदान करने पर रोक लगाना।
- देशभर में पुनर्वास विशेषज्ञों का प्रमाणिक राष्ट्रीय अभिलेख तैयार करना।
- पुनर्वास व्यवसाय में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व स्थापित करना।
केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर के उद्देश्य
केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं—
योग्य पुनर्वास विशेषज्ञों का राष्ट्रीय अभिलेख तैयार करना
देशभर में कार्यरत योग्य पुनर्वास पेशेवरों का एकीकृत राष्ट्रीय रिकॉर्ड तैयार करना।
गुणवत्तापूर्ण पुनर्वास सेवाएँ सुनिश्चित करना
यह सुनिश्चित करना कि दिव्यांग व्यक्तियों को केवल प्रशिक्षित एवं पंजीकृत विशेषज्ञों द्वारा सेवाएँ प्राप्त हों।
व्यावसायिक मानकों की रक्षा करना
पुनर्वास व्यवसाय की गुणवत्ता, विश्वसनीयता एवं व्यावसायिक गरिमा बनाए रखना।
अपात्र व्यक्तियों पर नियंत्रण
ऐसे व्यक्तियों को पुनर्वास सेवाएँ देने से रोकना जिन्होंने निर्धारित योग्यता प्राप्त नहीं की है या जिनका RCI में पंजीकरण नहीं है।
राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी
देश में उपलब्ध पुनर्वास मानव संसाधन का अद्यतन अभिलेख बनाए रखना तथा आवश्यकता अनुसार उसका उपयोग नीति निर्माण एवं योजना निर्माण में करना।
केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर में कौन पंजीकरण करा सकता है?
केवल वही व्यक्ति केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर में पंजीकरण कराने के पात्र होते हैं जिन्होंने—
- RCI द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा प्राप्त की हो।
- RCI द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम पूरा किया हो।
- निर्धारित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की हो।
- परिषद् द्वारा निर्धारित अन्य आवश्यक शर्तों को पूरा किया हो।
केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर में सम्मिलित प्रमुख पेशेवर
केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर में विभिन्न प्रकार के पुनर्वास विशेषज्ञों का पंजीकरण किया जाता है। उदाहरणस्वरूप—
- विशेष शिक्षक (Special Educator)
- ऑडियोलॉजिस्ट (Audiologist)
- स्पीच एवं लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट (Speech and Language Pathologist)
- क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट (Clinical Psychologist)
- पुनर्वास मनोवैज्ञानिक (Rehabilitation Psychologist)
- ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट (Occupational Therapist)
- लो विज़न विशेषज्ञ
- ओरिएंटेशन एवं मोबिलिटी विशेषज्ञ
- प्रारंभिक हस्तक्षेप विशेषज्ञ (Early Intervention Specialist)
- बहु-दिव्यांगता विशेषज्ञ
- अन्य RCI द्वारा अधिसूचित पुनर्वास पेशेवर एवं पुनर्वास कर्मी
केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर में उपलब्ध प्रमुख विवरण
पंजीकरण के समय परिषद् प्रत्येक विशेषज्ञ का विस्तृत विवरण दर्ज करती है, जैसे—
- नाम
- पंजीकरण संख्या (Registration Number)
- शैक्षणिक योग्यता
- प्रशिक्षण कार्यक्रम
- प्रशिक्षण संस्थान
- विशेषज्ञता का क्षेत्र
- पंजीकरण की स्थिति
- अन्य आवश्यक अभिलेख
इससे किसी भी विशेषज्ञ की योग्यता एवं वैधता का सत्यापन किया जा सकता है।
भारतीय पुनर्वास परिषद् में पंजीकरण (RCI Registration)
भारतीय पुनर्वास परिषद् में पंजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई योग्य पुनर्वास विशेषज्ञ परिषद् के केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कराता है।
RCI में पंजीकरण के बाद संबंधित व्यक्ति को वैधानिक रूप से पुनर्वास सेवाएँ प्रदान करने की मान्यता प्राप्त होती है।
RCI पंजीकरण का महत्व
RCI पंजीकरण का विशेष महत्व निम्नलिखित कारणों से है—
- व्यावसायिक पहचान प्राप्त होती है।
- राष्ट्रीय स्तर पर योग्यता की मान्यता मिलती है।
- सरकारी एवं अनेक निजी संस्थानों में नियुक्ति के लिए आवश्यक होता है।
- पुनर्वास सेवाएँ प्रदान करने की वैधानिक पात्रता प्राप्त होती है।
- व्यावसायिक विश्वसनीयता बढ़ती है।
- केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर में नाम दर्ज होता है।
RCI पंजीकरण के लिए आवश्यक योग्यता
RCI में पंजीकरण के लिए सामान्यतः निम्न शर्तें आवश्यक होती हैं—
- RCI मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा।
- मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम का सफल समापन।
- निर्धारित दस्तावेजों की उपलब्धता।
- परिषद् द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन।
समय-समय पर परिषद् अपनी अधिसूचनाओं के माध्यम से पंजीकरण संबंधी दिशा-निर्देश जारी करती रहती है।
RCI पंजीकरण की सामान्य प्रक्रिया
पंजीकरण की प्रक्रिया में सामान्यतः निम्न चरण सम्मिलित होते हैं—
आवेदन करना
अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करता है।
दस्तावेज़ प्रस्तुत करना
आवेदन के साथ आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण-पत्र संलग्न किए जाते हैं।
दस्तावेज़ों का सत्यापन
भारतीय पुनर्वास परिषद् द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों का परीक्षण एवं सत्यापन किया जाता है।
पंजीकरण स्वीकृत होना
यदि अभ्यर्थी निर्धारित सभी शर्तें पूरी करता है, तो उसका नाम केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर में दर्ज किया जाता है।
पंजीकरण संख्या जारी करना
स्वीकृति के पश्चात परिषद् संबंधित विशेषज्ञ को पंजीकरण संख्या प्रदान करती है।
पंजीकरण प्रमाण-पत्र (Registration Certificate)
सफल पंजीकरण के बाद परिषद् संबंधित व्यक्ति को पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान करती है।
यह प्रमाण-पत्र दर्शाता है कि संबंधित व्यक्ति—
- निर्धारित योग्यता रखता है।
- परिषद् में विधिवत पंजीकृत है।
- पुनर्वास सेवाएँ प्रदान करने के लिए पात्र है।
पंजीकरण संख्या (Registration Number)
प्रत्येक पंजीकृत पुनर्वास विशेषज्ञ को एक विशिष्ट पंजीकरण संख्या (Unique Registration Number) प्रदान की जाती है।
इस संख्या का उपयोग—
- सेवा सत्यापन
- नियुक्ति
- व्यावसायिक पहचान
- अभिलेख संधारण
- परिषद् के साथ पत्राचार
आदि में किया जाता है।
पंजीकरण का नवीनीकरण (Registration Renewal)
भारतीय पुनर्वास परिषद् समय-समय पर अपने नियमों के अनुसार पंजीकरण के नवीनीकरण एवं अद्यतन से संबंधित दिशा-निर्देश जारी करती है।
नवीनीकरण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पुनर्वास पेशेवर अपने ज्ञान, कौशल एवं व्यावसायिक दक्षता को निरंतर अद्यतन बनाए रखें तथा परिषद् द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करते रहें।
महत्वपूर्ण परीक्षा तथ्य: पंजीकरण एवं नवीनीकरण से संबंधित प्रक्रियाएँ समय-समय पर परिषद् द्वारा संशोधित की जा सकती हैं। इसलिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते समय नवीनतम RCI अधिसूचनाओं का भी अध्ययन करना चाहिए।
सतत पुनर्वास शिक्षा (Continuing Rehabilitation Education – CRE)
सतत पुनर्वास शिक्षा का अर्थ
सतत पुनर्वास शिक्षा (Continuing Rehabilitation Education – CRE) भारतीय पुनर्वास परिषद् द्वारा प्रोत्साहित ऐसी सतत व्यावसायिक शिक्षा है, जिसके माध्यम से कार्यरत पुनर्वास पेशेवरों एवं विशेष शिक्षकों के ज्ञान, कौशल तथा व्यावसायिक दक्षता को समय-समय पर अद्यतन किया जाता है।
चूँकि पुनर्वास एवं विशेष शिक्षा का क्षेत्र निरंतर विकसित हो रहा है, इसलिए केवल प्रारंभिक प्रशिक्षण पर्याप्त नहीं होता। नई तकनीकों, नई शिक्षण विधियों, नए कानूनों एवं अनुसंधानों की जानकारी बनाए रखना आवश्यक होता है। CRE इसी उद्देश्य की पूर्ति करता है।
CRE के उद्देश्य
सतत पुनर्वास शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य हैं—
- नवीन ज्ञान उपलब्ध कराना।
- व्यावसायिक दक्षता में वृद्धि करना।
- नई तकनीकों का प्रशिक्षण देना।
- अनुसंधान आधारित शिक्षण को बढ़ावा देना।
- समावेशी शिक्षा की नवीन अवधारणाओं से परिचित कराना।
- पुनर्वास सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना।
- व्यावसायिक उत्कृष्टता बनाए रखना।
CRE कार्यक्रमों के प्रकार
भारतीय पुनर्वास परिषद् विभिन्न प्रकार के CRE कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करती है, जैसे—
- कार्यशालाएँ (Workshops)
- संगोष्ठियाँ (Seminars)
- सम्मेलन (Conferences)
- वेबिनार (Webinars)
- अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम
- रिफ्रेशर कोर्स
- क्षमता निर्माण कार्यक्रम (Capacity Building Programmes)
- ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम
CRE का महत्व
CRE कार्यक्रमों से पुनर्वास पेशेवरों को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं—
- नवीनतम ज्ञान प्राप्त होता है।
- शिक्षण एवं पुनर्वास कौशल में सुधार होता है।
- नई तकनीकों का प्रभावी उपयोग सीखने का अवसर मिलता है।
- व्यावसायिक आत्मविश्वास बढ़ता है।
- सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होता है।
- दिव्यांग व्यक्तियों को अधिक प्रभावी सहायता मिलती है।
व्यावसायिक नैतिकता (Professional Ethics)
भारतीय पुनर्वास परिषद् पुनर्वास पेशेवरों के लिए व्यावसायिक आचार संहिता निर्धारित करती है ताकि पुनर्वास सेवाएँ जिम्मेदारी, पारदर्शिता एवं नैतिक मूल्यों के अनुरूप प्रदान की जा सकें।
व्यावसायिक नैतिकता के प्रमुख सिद्धांत
मानव गरिमा का सम्मान
प्रत्येक दिव्यांग व्यक्ति के सम्मान, अधिकार एवं स्वाभिमान की रक्षा करना।
समानता एवं भेदभाव रहित व्यवहार
जाति, धर्म, लिंग, भाषा, आर्थिक स्थिति या दिव्यांगता के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव न करना।
गोपनीयता बनाए रखना
दिव्यांग व्यक्ति एवं उसके परिवार से प्राप्त व्यक्तिगत जानकारी को गोपनीय रखना।
वैज्ञानिक एवं प्रमाण-आधारित सेवाएँ
केवल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित एवं मान्यता प्राप्त विधियों का उपयोग करना।
व्यावसायिक दक्षता बनाए रखना
अपने ज्ञान एवं कौशल को समय-समय पर अद्यतन रखना तथा आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करना।
उत्तरदायित्व
अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायी रहना तथा दिव्यांग व्यक्ति के सर्वोत्तम हित को प्राथमिकता देना।
भारतीय पुनर्वास परिषद् द्वारा विनियमित पुनर्वास पेशेवरों की जिम्मेदारियाँ
RCI में पंजीकृत प्रत्येक पुनर्वास पेशेवर की प्रमुख जिम्मेदारियाँ हैं—
- निर्धारित व्यावसायिक मानकों का पालन करना।
- नैतिक आचार संहिता का पालन करना।
- गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ प्रदान करना।
- दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों का सम्मान करना।
- अपने ज्ञान एवं कौशल का निरंतर विकास करना।
- परिषद् द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना।
- समाज में समावेशी दृष्टिकोण को बढ़ावा देना।
परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य
- CRR का पूर्ण रूप — Central Rehabilitation Register (केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर)
- CRE का पूर्ण रूप — Continuing Rehabilitation Education (सतत पुनर्वास शिक्षा)
- RCI Registration का उद्देश्य योग्य पुनर्वास पेशेवरों का वैधानिक पंजीकरण करना है।
- केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर का संधारण भारतीय पुनर्वास परिषद् द्वारा किया जाता है।
- RCI केवल RCI मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों के आधार पर पुनर्वास पेशेवरों का पंजीकरण करती है।
- CRE कार्यक्रम पुनर्वास विशेषज्ञों के ज्ञान एवं कौशल के निरंतर विकास के लिए आयोजित किए जाते हैं।
- व्यावसायिक नैतिकता का पालन प्रत्येक पंजीकृत पुनर्वास पेशेवर के लिए अनिवार्य है।
भारतीय पुनर्वास परिषद् (Rehabilitation Council of India – RCI) की संगठनात्मक संरचना (Organizational Structure)
भारतीय पुनर्वास परिषद् एक सांविधिक परिषद् (Statutory Council) है, जिसका गठन भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। परिषद् में केंद्र सरकार द्वारा नामित एवं अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट विभिन्न श्रेणियों के सदस्य शामिल होते हैं। इन सदस्यों का उद्देश्य पुनर्वास शिक्षा, विशेष शिक्षा, चिकित्सा, समाज कल्याण तथा दिव्यांगजन सशक्तिकरण से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है।
परिषद् की संगठनात्मक संरचना ऐसी बनाई गई है कि पुनर्वास शिक्षा के सभी महत्वपूर्ण पक्षों—जैसे नीति निर्माण, प्रशिक्षण, मान्यता, पंजीकरण एवं गुणवत्ता नियंत्रण—का प्रभावी संचालन किया जा सके।
भारतीय पुनर्वास परिषद् की संरचना
भारतीय पुनर्वास परिषद् में सामान्यतः निम्नलिखित प्रकार के सदस्य सम्मिलित होते हैं—
- अध्यक्ष (Chairperson)
- सदस्य (Members)
- सदस्य-सचिव (Member Secretary)
- केंद्र सरकार के प्रतिनिधि
- राज्य सरकारों के प्रतिनिधि
- विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि
- पुनर्वास एवं विशेष शिक्षा संस्थानों के प्रतिनिधि
- विभिन्न पुनर्वास व्यवसायों के विशेषज्ञ
- दिव्यांगजन कल्याण से संबंधित संस्थाओं के प्रतिनिधि
- अन्य नामित विशेषज्ञ
इन सभी सदस्यों की नियुक्ति भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जाती है।
अध्यक्ष (Chairperson)
भारतीय पुनर्वास परिषद् का सर्वोच्च पद अध्यक्ष (Chairperson) का होता है।
अध्यक्ष की प्रमुख भूमिकाएँ हैं—
- परिषद् का नेतृत्व करना।
- बैठकों की अध्यक्षता करना।
- नीतिगत निर्णयों का मार्गदर्शन करना।
- परिषद् के उद्देश्यों की पूर्ति सुनिश्चित करना।
- पुनर्वास शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने हेतु दिशा-निर्देश प्रदान करना।
- सरकार एवं परिषद् के बीच समन्वय स्थापित करना।
सदस्य-सचिव (Member Secretary)
सदस्य-सचिव परिषद् का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी (Executive Officer) होता है।
इसके प्रमुख कार्य हैं—
- परिषद् के प्रशासनिक कार्यों का संचालन।
- बैठकों का आयोजन।
- परिषद् के निर्णयों का क्रियान्वयन।
- विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना।
- वित्तीय एवं प्रशासनिक कार्यों का प्रबंधन।
- परिषद् के अभिलेखों का संधारण।
परिषद् के सदस्य
परिषद् में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को सम्मिलित किया जाता है ताकि निर्णय व्यापक अनुभव एवं विशेषज्ञता के आधार पर लिए जा सकें।
इनमें प्रमुख रूप से शामिल होते हैं—
- विशेष शिक्षा विशेषज्ञ
- पुनर्वास विशेषज्ञ
- चिकित्सा विशेषज्ञ
- विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि
- सरकारी विभागों के प्रतिनिधि
- दिव्यांगजन सशक्तिकरण से जुड़े विशेषज्ञ
- प्रशिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि
भारतीय पुनर्वास परिषद् की प्रमुख समितियाँ (Committees of RCI)
भारतीय पुनर्वास परिषद् अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए विभिन्न समितियों का गठन करती है। आवश्यकता के अनुसार इन समितियों का गठन एवं पुनर्गठन किया जा सकता है।
प्रमुख समितियाँ निम्नलिखित हैं—
कार्यकारी समिति (Executive Committee)
यह परिषद् के दैनिक प्रशासनिक एवं नीतिगत कार्यों में सहायता करती है।
इसके प्रमुख कार्य हैं—
- परिषद् के निर्णयों का क्रियान्वयन।
- प्रशासनिक मामलों की समीक्षा।
- नीतिगत प्रस्तावों पर विचार।
- वित्तीय एवं प्रशासनिक नियंत्रण।
वित्त समिति (Finance Committee)
यह समिति परिषद् के वित्तीय मामलों की देखरेख करती है।
इसके प्रमुख कार्य—
- बजट तैयार करना।
- व्यय की समीक्षा।
- वित्तीय अनुशासन बनाए रखना।
- लेखा संबंधी मामलों की निगरानी।
मान्यता समिति (Recognition Committee)
यह समिति प्रशिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रदान करने एवं निरीक्षण से संबंधित मामलों पर विचार करती है।
इसके प्रमुख कार्य—
- नए संस्थानों के आवेदन की समीक्षा।
- निरीक्षण रिपोर्टों का परीक्षण।
- मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा।
- मान्यता निलंबित अथवा समाप्त करने संबंधी मामलों पर विचार।
पाठ्यक्रम समिति (Curriculum Committee)
यह समिति पुनर्वास एवं विशेष शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रमों का विकास एवं संशोधन करती है।
इसके प्रमुख कार्य—
- पाठ्यक्रम तैयार करना।
- समय-समय पर पाठ्यक्रमों का पुनरीक्षण।
- आधुनिक तकनीकों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना।
- राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप संशोधन करना।
अन्य समितियाँ
आवश्यकता के अनुसार परिषद् विभिन्न विषयों के लिए विशेषज्ञ समितियों का गठन भी कर सकती है, जैसे—
- अनुसंधान समिति
- परीक्षा समिति
- गुणवत्ता आश्वासन समिति
- नैतिकता समिति
- प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण समिति
भारतीय पुनर्वास परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त प्रमुख पाठ्यक्रम
भारतीय पुनर्वास परिषद् देशभर में संचालित अनेक पुनर्वास एवं विशेष शिक्षा पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान करती है। इन पाठ्यक्रमों का उद्देश्य प्रशिक्षित एवं योग्य पुनर्वास विशेषज्ञ तैयार करना है।
प्रमाणपत्र (Certificate) पाठ्यक्रम
कम अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिनका उद्देश्य विशिष्ट कौशल विकसित करना होता है।
डिप्लोमा (Diploma) पाठ्यक्रम
उदाहरण—
- D.Ed./D.El.Ed. Special Education
- Diploma in Hearing, Language and Speech
- Diploma in Vocational Rehabilitation
- Diploma in Community Based Rehabilitation
स्नातक (Bachelor Degree) कार्यक्रम
उदाहरण—
- B.Ed. Special Education
- पुनर्वास से संबंधित अन्य स्नातक कार्यक्रम
स्नातकोत्तर (Master Degree) कार्यक्रम
उदाहरण—
- M.Ed. Special Education
- पुनर्वास एवं विशेष शिक्षा के विभिन्न स्नातकोत्तर कार्यक्रम
सतत पुनर्वास शिक्षा (CRE) कार्यक्रम
कार्यरत पुनर्वास पेशेवरों के ज्ञान एवं कौशल को अद्यतन रखने के लिए आयोजित अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम।
भारतीय पुनर्वास परिषद् और राष्ट्रीय संस्थान
भारतीय पुनर्वास परिषद् विभिन्न राष्ट्रीय संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित करके पुनर्वास शिक्षा एवं प्रशिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ावा देती है।
प्रमुख राष्ट्रीय संस्थानों में शामिल हैं—
- राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (NIEPVD), देहरादून
- राष्ट्रीय श्रवण दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (NIEPID), मुंबई
- राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (NIEPID), सिकंदराबाद
- राष्ट्रीय बहुदिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (NIEPMD), चेन्नई
- राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान (NIMHR), सिहोर
- भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र (ISLRTC), नई दिल्ली
- अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् एवं श्रवण दिव्यांगता संस्थान (AYJNISHD), मुंबई
इन संस्थानों में संचालित अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम भारतीय पुनर्वास परिषद् के मानकों के अनुरूप संचालित किए जाते हैं।
भारतीय पुनर्वास परिषद् एवं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (RPwD Act, 2016)
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (Rights of Persons with Disabilities Act, 2016) भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा हेतु बनाया गया एक महत्वपूर्ण कानून है।
इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन में भारतीय पुनर्वास परिषद् की महत्वपूर्ण भूमिका है।
परिषद्—
- प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध कराती है।
- विशेष शिक्षकों के प्रशिक्षण को मानकीकृत करती है।
- पुनर्वास विशेषज्ञों की गुणवत्ता सुनिश्चित करती है।
- समावेशी शिक्षा के लिए आवश्यक विशेषज्ञ तैयार करती है।
- दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा में सहयोग करती है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 (NEP 2020) में भारतीय पुनर्वास परिषद् की भूमिका
राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 समावेशी शिक्षा पर विशेष बल देती है।
इस संदर्भ में भारतीय पुनर्वास परिषद् की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।
परिषद्—
- समावेशी शिक्षा हेतु विशेष शिक्षकों का प्रशिक्षण सुनिश्चित करती है।
- शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों का आधुनिकीकरण करती है।
- आधुनिक तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देती है।
- बहुविषयक (Multidisciplinary) दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करती है।
- दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने में सहयोग करती है।
विशेष शिक्षक (Special Educator) के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद् का महत्व
विशेष शिक्षक के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद् अत्यंत महत्वपूर्ण संस्था है क्योंकि—
- विशेष शिक्षक की न्यूनतम योग्यता RCI निर्धारित करती है।
- विशेष शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मान्यता प्रदान करती है।
- विशेष शिक्षकों का पंजीकरण करती है।
- व्यावसायिक आचार संहिता निर्धारित करती है।
- सतत पुनर्वास शिक्षा (CRE) कार्यक्रम आयोजित करती है।
- विशेष शिक्षकों के ज्ञान एवं कौशल का निरंतर विकास सुनिश्चित करती है।
- दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने में सहायता करती है।
भारतीय पुनर्वास परिषद् की प्रमुख उपलब्धियाँ
भारतीय पुनर्वास परिषद् ने स्थापना के बाद से पुनर्वास एवं विशेष शिक्षा के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं—
- पुनर्वास शिक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक समान मानक स्थापित किए।
- देशभर में प्रशिक्षण संस्थानों के लिए मान्यता प्रणाली विकसित की।
- केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर की स्थापना की।
- पुनर्वास पेशेवरों के पंजीकरण की व्यवस्था विकसित की।
- सतत पुनर्वास शिक्षा (CRE) कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया।
- पुनर्वास शिक्षा के पाठ्यक्रमों का समय-समय पर आधुनिकीकरण किया।
- समावेशी शिक्षा के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार किए।
- दिव्यांग व्यक्तियों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
भारतीय पुनर्वास परिषद् से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य (Exam-Oriented Facts)
- स्थापना (Registered Society): वर्ष 1986
- वैधानिक दर्जा (Statutory Status): भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम, 1992
- अधिनियम लागू: 22 जून, 1993
- संशोधन अधिनियम: 2000
- मुख्यालय: नई दिल्ली
- प्रशासनिक नियंत्रण: दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (DEPwD), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
- मुख्य उद्देश्य: पुनर्वास शिक्षा एवं पुनर्वास पेशेवरों का नियमन
- राष्ट्रीय रजिस्टर: केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर (Central Rehabilitation Register – CRR)
- सतत प्रशिक्षण कार्यक्रम: Continuing Rehabilitation Education (CRE)
- मुख्य कार्य: मान्यता, पंजीकरण, निरीक्षण, पाठ्यक्रम विकास, गुणवत्ता नियंत्रण एवं व्यावसायिक मानकों का निर्धारण
प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य
प्रश्न: भारतीय पुनर्वास परिषद् की स्थापना किस वर्ष हुई?
उत्तर: 1986 (पंजीकृत सोसायटी के रूप में)
प्रश्न: भारतीय पुनर्वास परिषद् को वैधानिक दर्जा किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुआ?
उत्तर: भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम, 1992
प्रश्न: भारतीय पुनर्वास परिषद् का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
उत्तर: नई दिल्ली
प्रश्न: भारतीय पुनर्वास परिषद् किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है?
उत्तर: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (DEPwD)
प्रश्न: CRR का पूर्ण रूप क्या है?
उत्तर: Central Rehabilitation Register (केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर)
प्रश्न: CRE का पूर्ण रूप क्या है?
उत्तर: Continuing Rehabilitation Education (सतत पुनर्वास शिक्षा)
प्रश्न: भारतीय पुनर्वास परिषद् का प्रमुख उद्देश्य क्या है?
उत्तर: पुनर्वास शिक्षा, पुनर्वास पेशेवरों एवं पुनर्वास कर्मियों के प्रशिक्षण, मान्यता, पंजीकरण तथा व्यावसायिक मानकों का नियमन।
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